- Home
- Maharashtra
- PM Kisan Yojana: 'पीएम किसान'चे हप्ते थांबणार? ६१ हजार शेतकऱ्यांच्या घरी धाड पडणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय!
PM Kisan Yojana: 'पीएम किसान'चे हप्ते थांबणार? ६१ हजार शेतकऱ्यांच्या घरी धाड पडणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय!
PM Kisan Yojana: पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ६१ हजार शेतकऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक' पोर्टलवर नोंदणी न केल्याने त्यांचे 'पीएम किसान' योजनेचे हप्ते धोक्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून आता घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
'पीएम किसान'चे हप्ते थांबणार?
पुणे: वर्षाला १२ हजार रुपये मिळवून देणारी 'पीएम किसान' (PM Kisan) योजना आता अधिक पारदर्शक होणार आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ६१ हजार शेतकऱ्यांसाठी एक धोक्याची घंटा वाजली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) पोर्टलवर आपली नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्या घरी आता थेट सरकारी अधिकारी धडकणार असून त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
घरोघरी जाऊन होणार तपासणी!
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र सुडी यांनी महसूल आणि कृषी विभागाला कडक निर्देश दिले आहेत. जे शेतकरी डिजिटल नोंदणी (शेतकरी ओळख क्रमांक) टाळत आहेत, त्यांच्या पात्रतेची आता जागेवर जाऊन खातरजमा केली जाईल. या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधितांचे पीएम किसान योजनेचे पैसे कायमचे बंद होऊ शकतात.
नोंदणी टाळण्यामागे गौडबंगाल काय?
अनेक शेतकरी जाणीवपूर्वक ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करत नसल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे
जमिनीची अचूक माहिती: नोंदणी करताना जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि प्रकाराची सविस्तर माहिती द्यावी लागते.
पात्रतेवर टांगती तलवार: ही माहिती उघड झाल्यास अनेकजण योजनेच्या निकषात बसत नसल्याचे समोर येऊ शकते.
साठेबाजीला लगाम: चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी सरकारने हे डिजिटल कवच (AgriStack) अनिवार्य केले आहे.
लाभ सुरू ठेवण्यासाठी काय करावे?
जर तुम्ही पात्र शेतकरी असाल आणि अद्याप नोंदणी केली नसेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही.
१. तातडीने ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर जाऊन आपला शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करा.
२. पडताळणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या जमिनीची अधिकृत कागदपत्रे दाखवा.
३. नोंदणी पूर्ण झाल्यास तुमचा पुढील हप्ता विनासायास जमा होईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा
"नोंदणी न केलेल्या ६१ हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार आहे. जर निकष पूर्ण होत नसतील, तर लाभ बंद करण्याची कारवाई तातडीने केली जाईल. पारदर्शकतेसाठी 'शेतकरी ओळख क्रमांक' आता अनिवार्य आहे."
