मुंबईतील पासपोर्ट कार्यालयात CBI ने लाच घेणाऱ्या कनिष्ठ अधिकारी आणि दलालाला रंगेहात पकडले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचे उघड झाले असून, त्यांच्याकडून सात बनावट पासपोर्ट अर्जही जप्त करण्यात आले आहेत.
मुंबई: राज्यात एकीकडे ACB म्हणजेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत असतानाच आता CBI नेही थेट मैदानात उतरत पासपोर्ट कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. मुंबईच्या लोअर परळ येथील पारपत्र सेवा केंद्रात कार्यरत कनिष्ठ अधिकारी आणि एका खासगी दलालाला लाच घेताना रंगेहात पकडत सीबीआयने मोठा दणका दिला आहे.
बनावट कागदपत्रे आणि पारपत्रासाठी लाच, सीबीआयकडून ५ दिवसांची कोठडी
CBI ने केलेल्या कारवाईत कनिष्ठ पारपत्र सहाय्यक अक्षय कुमार मीणा आणि खासगी दलाल भावेश शांतीलाल शहा यांना अटक करण्यात आली आहे. या दोघांनी मिळून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्याकडून सात बनावट पासपोर्ट अर्जही जप्त करण्यात आले आहेत. सध्या त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
दोघांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोघांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून, २ जून २०२५ पर्यंत ते कोठडीत राहणार आहेत.
Related Articles
लाचखोरीचे जाळे, पासपोर्ट कार्यालयात भ्रष्टाचाराची साखळी?
2023-24 या कालावधीत मीणा आणि शहा यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रांवर पासपोर्ट काढून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात आणखी कोणी अधिकारी गुंतले आहेत का, याचा शोध CBI घेत आहे. ही कारवाई म्हणजे सरकारी यंत्रणेमधील भ्रष्ट प्रवृत्तीला दिलेला थेट इशारा मानला जात आहे.
ACB ची कारवाईही जोमात, उपजिल्हाधिकाऱ्याला रंगेहात अटक!
फक्त CBI नव्हे, तर ACB नेही राज्यभर लाचखोर अधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. याच आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यास ५ लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याने एकूण ४१ लाख रुपयांची मागणी केली होती, ज्यापैकी २३ लाख आधीच स्वीकारले गेले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातही महसूल विभागातील तिघा अधिकाऱ्यांना रंगेहात अटक करण्यात आली आहे.
सरकारकडून स्पष्ट संदेश, भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही
या साऱ्या कारवायांमुळे सरकारी यंत्रणांमध्ये प्रामाणिकपणा टिकवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. नागरिकांचे काम पैसे न देता होणारच नाही, असा समज मोडून काढण्याचा प्रयत्न या मोहिमांद्वारे होत आहे.
