- Home
- Maharashtra
- शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! पशुपालन व्यवसायासाठी सरकार देतंय ३० लाखांपर्यंत मदत; 'असा' घ्या या योजनेचा लाभ
शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! पशुपालन व्यवसायासाठी सरकार देतंय ३० लाखांपर्यंत मदत; 'असा' घ्या या योजनेचा लाभ
Maharashtra Animal Husbandry Scheme: महाराष्ट्र शासनाने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' सुरू केली आहे, ज्याद्वारे दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनासाठी ३० लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे.
पशुपालन व्यवसायासाठी सरकार देतंय ३० लाखांपर्यंत मदत
मुंबई: केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसायातून आर्थिक प्रगती करावी, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' सुरू केली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करणाऱ्या या योजनेद्वारे दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनासाठी आता लाखोंचे अनुदान मिळणार आहे.
काय आहे ही योजना?
ही योजना केवळ जनावरे खरेदीपुरती मर्यादित नसून, एक संपूर्ण 'बिझनेस मॉडेल' म्हणून विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये पशुधनासोबतच व्यवसायासाठी लागणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधांवर शासनाचा विशेष भर आहे.
योजनेतील मुख्य आकर्षणे
कुक्कुटपालन (Poultry): मोठ्या प्रमाणावरील कुक्कुटपालनासाठी (५००० पक्षी) तब्बल ३० लाख रुपयांचा प्रकल्प उपलब्ध आहे. यात अत्याधुनिक शेड आणि ऑटोमेशन सिस्टिमचा समावेश असेल.
दुग्ध व्यवसाय: दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या खरेदीसाठी आणि त्यांच्या ३ वर्षांच्या विम्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद.
शेळी-मेंढी पालन: '५+१' किंवा '१०+१' अशा गटात वाटप. मोठ्या प्रकल्पांसाठी (५० माद्या + ५ नर) सुमारे ११.३८ लाख रुपयांपर्यंतची मदत.
पायाभूत सुविधा: शेड उभारणी, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि विमा संरक्षणासाठी भरघोस अनुदान.
पात्रता आणि आरक्षण, कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता राखण्यासाठी सरकारने काही निकष ठरवले आहेत.
लाभार्थी: अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि वनहक्क धारक.
महिलांना प्राधान्य: महिला बचत गट आणि वैयक्तिक महिला लाभार्थ्यांसाठी ३० ते ५० टक्के आरक्षण.
दिव्यांग बांधव: दिव्यांगांसाठी ५ टक्के कोटा राखीव.
जागेची अट: स्वतःची मालकीची जमीन असावी किंवा किमान ५ वर्षांचा भाडेपट्टा (Lease Agreement) असणे अनिवार्य.
राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प
जिल्हास्तरासोबतच राज्यस्तरावरही मोठे व्यावसायिक प्रकल्प राबवले जात आहेत. ५ दुधाळ जनावरांच्या गटासाठी सुमारे ११.३५ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे.
अर्ज कोठे आणि कसा करावा?
या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालीलप्रमाणे पावले उचलावीत.
आपल्या जवळच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्याशी (LDO) संपर्क साधावा.
तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरील सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला भेट देऊन अर्जाचा नमुना आणि कागदपत्रांची माहिती घ्यावी.
पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर लक्ष ठेवावे.
जर तुमची स्वतःची जमीन असेल आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर राज्य सरकार तुम्हाला ३० लाखांपर्यंतचे भांडवल देऊन स्वतःचा उद्योग उभा करण्यास मदत करत आहे.
