मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज, ३१ जुलै रोजी विशेष एनआयए न्यायालय १७ वर्षांनंतर जाहीर केला आहे.. २००८ मध्ये झालेल्या या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल आज, ३१ जुलै रोजी, जवळजवळ १७ वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, विशेष एनआयए न्यायालयाने दिला आहे. यानुसार या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. .२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या शहरातील एका मशिदीजवळ मोटारसायकलला बांधलेल्या स्फोटकाचा स्फोट होऊन सहा जण ठार झाले आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले.२०१८ मध्ये सुरू झालेला खटला १९ एप्रिल २०२५ रोजी संपला आणि खटला निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता.
मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी
या प्रकरणात खटल्याला सामोरे गेलेल्या सात प्रमुख आरोपींमध्ये भाजप नेत्या आणि माजी खासदार प्रज्ञा ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश आहे. इतर आरोपींमध्ये मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आरोपींना "योग्य शिक्षेची" मागणी केली होती.
Related Articles
कोणते आरोप आहेत?
त्यावेळी त्यांच्यावर UAPA कलम १६ (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि १८ (दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट रचणे) आणि विविध आयपीसी कलमे आहेत, ज्यात १२० (ब) (गुन्हेगारी कट), ३०२ (खून), ३०७ (खून करण्याचा प्रयत्न), ३२४ (स्वेच्छेने दुखापत करणे) आणि १५३ (अ) (दोन धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) यांचा समावेश आहे. खटल्यादरम्यान, सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदार सादर केले, त्यापैकी ३७ जणांनी आपले म्हणणे फेटाळून लावले.
मालेगाव बॉम्ब स्फोटाची टाइमलाइन
- २९ सप्टेंबर २००८: मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट, ६ जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी.
- ऑक्टोबर २००८: महाराष्ट्र एटीएसने तपास सुरू केला, साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहितसह अनेकांना अटक करण्यात आली.
- २००९: तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.
- २०११: एनआयएने पहिले आरोपपत्र दाखल केले.
- २०१६: एनआयएने साध्वी प्रज्ञा आणि इतर ६ जणांविरुद्ध नवीन आरोपपत्र दाखल केले, पुराव्याअभावी मकोका रद्द केला.
- २०१७: सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नल पुरोहित यांना जामीन मंजूर केला.
- २०१७: न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञा यांनाही जामीन मंजूर केला.
- २०१८: मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने या प्रकरणात आरोप निश्चित केले.
- 2019: साध्वी प्रज्ञा लोकसभा निवडणुकीत जिंकल्या, भोपाळमधून खासदार झाल्या
- २०२३-२०२४: अनेक साक्षीदारांनी तोंड फिरवले, एटीएसवर दबावाचा आरोप
- ३१ जुलै २०२५: न्यायमूर्ती ए.के. लाहोटी आपला निर्णय दिला आहे.
