महाराष्ट्रात सध्या भीषण दुष्काळाची स्थिती असून, राज्य सरकार मदतीसाठी उपाययोजना आखत आहे. केंद्रीय पथक नुकसानीची पाहणी करत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.
मुंबई : राज्यात सध्या भीषण दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची स्थिती आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार उपाययोजना आखत आहे, अशी माहिती राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या शिफारशींनुसार मदत दिली जाईल, असंही त्या म्हणाल्या. मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. पाणीटंचाईमुळे लोक खूप त्रस्त आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असून, पाहणीसाठी केंद्राचं पथक दाखल झालं आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावर राज्य सरकार त्यानुसार मदत करेल. मुख्यमंत्रीही या परिस्थितीबाबत गंभीर असून, आम्ही सर्वजण लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहोत."
पावसाचा फटका आणि पीक नुकसानीवर मुख्यमंत्री फडणवीस
राज्यात शेतीचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामात लोकांनी पाणी जपून वापरावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केलं. बदलत्या पावसाचा पिकांवर कसा परिणाम झाला, हे सांगताना फडणवीस म्हणाले की, खरीप हंगामाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने भरघोस पिकाची आशा होती. पण नंतर पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचं मोठं नुकसान झालं. "पहिल्या दोन महिन्यांत जोरदार पाऊस झाल्याने सगळीकडे हिरवळ होती. विक्रमी पीक येईल असं वाटत होतं. पण पुढचे दोन महिने पाऊस पूर्णपणे गायब झाला. सुरुवातीला पूर आला आणि जेव्हा पिकांना पाण्याची सर्वात जास्त गरज होती, तेव्हाच पावसाने दडी मारली. यामुळे मोठा दुष्काळ पडला. विहिरी, नाले आणि नद्या आटल्या आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर, मका आणि ऊस यांसारख्या प्रमुख पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे," असं ते म्हणाले.
पावसाच्या दोन टप्प्यांमध्ये ४० ते ६० दिवसांचा मोठा खंड पडला. यामुळे तब्बल १४७ लाख हेक्टरवरील खरीप पिके करपून गेली आहेत.
Related Articles
राज्य सरकारचे मदतीचे प्रयत्न
ज्या भागात दुष्काळाचे अधिकृत निकष पूर्ण होत नाहीत, तिथेही पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार मदत करेल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. "राज्य सरकारने अधिकृतपणे २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. पण इतर ठिकाणीही अशीच बिकट परिस्थिती आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. निकष काहीही असले, तरी ज्या गावात किंवा शेतकऱ्याचं नुकसान झालं आहे, त्यांना सरकारी मदत दिली जाईल. मदत वाटपाची तयारी आधीच सुरू झाली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यातील ३५८ पैकी ३२ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. आगामी उन्हाळ्यात शेतीपेक्षा माणसांसाठी आणि जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. "ऑगस्टपर्यंत आपल्याला पिण्याचं पाणी पुरवायचं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर टँकर सुरू करावे लागतील. माझं सर्व गावकऱ्यांना आवाहन आहे की, रब्बी हंगामात पाण्याची कमतरता असेल, तर पिण्याचं पाणी शेतीसाठी वापरू नका. मे, जून आणि जुलै या महिन्यांत माणसं आणि जनावरांना जगवणं हे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे. इतर कोणत्याही कामापेक्षा पिण्याच्या पाण्यासाठीच पाणी राखून ठेवणं गरजेचं आहे," असं ते म्हणाले.
राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा १८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. ३६ पैकी ३१ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांना सर्वाधिक फटका बसला असून, तिथे अनुक्रमे ३८ टक्के आणि २७ टक्के पावसाची तूट आहे.
राज्य सरकारने १२-सूत्री मदत पॅकेजही लागू केलं आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची फी माफी, वीज बिलात सवलत आणि रोजगार हमी योजनेतील अटी शिथिल करणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी विशेष उपाययोजनाही सुरू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय पथकाची पाहणी आणि उच्चस्तरीय बैठक
दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राला केंद्राकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळण्याची मागणी केली. या बैठकीला राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि मकरंद पाटील उपस्थित होते. तसेच, दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख आणि केंद्रीय सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह इतर सदस्यही हजर होते.
केंद्रीय पथकाने आपल्या पाहणीत कापूस आणि सोयाबीनच्या उत्पादनात घट झाल्याचं नोंदवलं आहे. तूर पिकालाही मोठा फटका बसला आहे. दुष्काळामुळे राज्यातील पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. पथकाने पाहणीदरम्यानचे आपले निष्कर्ष मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले.
शेती क्षेत्र सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत असून, याचा फटका रब्बी पिकांनाही बसू शकतो, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली. शेतकरी आणि शेतमजुरांना शक्य ती सर्व मदत देण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, केंद्राने राज्याला भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंती केली. राज्य सरकारने पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी पाणी राखून ठेवलं असून, पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास सर्वसमावेशक आराखडा तयार ठेवल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या संकटाच्या काळात जनावरांना जगवणं अत्यंत महत्त्वाचं असून, त्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत, यावर फडणवीस यांनी जोर दिला.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर दौरा केल्याबद्दल केंद्रीय पथकाचे आभार मानले. राज्य सरकारने प्राथमिक अहवाल आधीच सादर केला असून, अंतिम अहवाल लवकरच दिला जाईल, असं ते म्हणाले. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलण्याचं आवाहन करत, या आव्हानाचं संधीत रूपांतर करावं, असंही त्यांनी सांगितलं. (ANI)
(हेडलाईन वगळता या बातमीतील मजकूर एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेला नाही, ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
