What is Model Code Of Conduct: महाराष्ट्रात नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. या काळात नवीन योजना, सरकारी साधनांचा वापर, नियम मोडल्यास उमेदवारावर अपात्रतेपासून तुरुंगवासापर्यंतची कठोर कारवाई होऊ शकते.
मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे! राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठी मतदानाच्या तारखा जाहीर झाल्या असून, 2 डिसेंबर रोजी मतदान तर 3 डिसेंबर रोजी निकाल लागेल. या पार्श्वभूमीवर, आजपासून, 4 नोव्हेंबरपासून, तात्काळ प्रभावाने आचारसंहिता (Model Code of Conduct - MCC) लागू झाली आहे.
आचारसंहिता लागू होताच, निवडणूक आयोगाची ताकद आणि जबाबदारी कैकपटीने वाढते. आयोग आता राजकीय पक्षांपासून ते प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?
आचारसंहिता म्हणजे कोणतीही निवडणूक मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष, सरकार आणि उमेदवारांसाठी घालून दिलेले नियम व अटी.
Related Articles
कधी लागू होते?
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून ते निवडणूक निकाल जाहीर होईपर्यंत ही आचारसंहिता कायम राहते.
कोणासाठी?
सरकार, राजकीय पक्ष, निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि प्रशासकीय यंत्रणा, या सर्वांना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
आचारसंहिता: 'या' महत्त्वाच्या कामांवर तत्काळ बंदी!
आचारसंहिता लागू होताच, नागरिकांच्या आणि उमेदवारांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर काही महत्त्वपूर्ण निर्बंध येतात. हे आहेत महत्त्वाचे नियम.
विकास कामांना ब्रेक: केंद्र किंवा राज्य सरकारला कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा किंवा नवीन आर्थिक तरतूद करता येणार नाही.
सरकारी साधनांचा गैरवापर थांबला: प्रचारासाठी सरकारी वाहने, बंगले किंवा इतर कोणत्याही शासकीय साधनांचा वापर करण्यास सक्त मनाई असते.
प्रचार सामग्री त्वरित काढा: भिंतींवरील घोषणा, तसेच सार्वजनिक ठिकाणचे सर्व होर्डिंग्ज, बॅनर आणि पोस्टर्स तात्काळ काढून टाकले जातील.
धार्मिक प्रचाराला पूर्ण बंदी: निवडणूक प्रचारात कोणत्याही प्रकारे धार्मिक किंवा जातीय अजेंड्याचा वापर करता येणार नाही.
पूर्वपरवानगी आवश्यक: रॅली, मिरवणुका किंवा सभा आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
नियम मोडल्यास गंभीर परिणाम, तुरुंगवासाची भीती!
आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करते.
दोषी आढळल्यास: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
एफआयआर (FIR) दाखल: गंभीर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, आयोगाच्या आदेशानुसार उमेदवाराविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा (FIR) दाखल केला जाऊ शकतो.
कारावासाची शिक्षा: संबंधित उमेदवार दोषी आढळल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते!
प्रशासनावर आयोगाचा वॉच
निवडणूक निष्पक्ष पार पाडण्यासाठी आयोगाने प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
उदाहरणार्थ: जे अधिकारी (डीईओ, आरओ, पोलीस निरीक्षक/उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील पदे) गेल्या चार वर्षांपासून एकाच जिल्ह्यात आहेत किंवा ज्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा जास्त झाला आहे, त्यांची त्वरित बदली केली जाईल. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या गृहजिल्ह्यांमध्ये केली जात नाही.
