पावसामुळे कांदा उत्पादकांना झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची विनंती केली
नवी दिल्ली : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट मदतीचा हात देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची मागणी अधिकृतपणे मांडली.
महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली हे जिल्हे देशातील सुमारे ५५% कांदा उत्पादन करतात. मात्र, मे २०२५ मध्ये झालेल्या अनियमित पावसामुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करणं कठीण झालं आहे.
Related Articles
मागणीची ठळक वैशिष्ट्ये
नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत थेट शेतकऱ्यांकडून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करण्यात यावा.
५ लाख मेट्रिक टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात यावा.
पैसे थेट DBT प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत.
प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नियुक्ती करावी.
किरकोळ बाजारात दर ४०-४५ रुपये किलोवर गेल्यासच निर्यात शुल्क लावण्यात यावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचा कांदा स्पर्धात्मक दरात पोहोचेल.
या मागण्या मान्य झाल्यास, शेतकऱ्यांसह ग्राहकांनाही वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लॉजिस्टिक्ससाठी पावलं
राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे 'राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था' (National Institute of Post-Harvest Technology) स्थापन केली आहे. ही संस्था नेदरलँड्सच्या सहकार्याने उभारण्यात आली असून, हरितगृह आधारित तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, साठवणूक आणि बाजार स्थैर्य साधण्यास मदत करणार आहे. या संस्थेला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची मागणीही मंत्री रावल आणि कोकाटे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.
कृषी लॉजिस्टिक्स हबचे उद्घाटन लवकरच
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील जांबरगाव येथे, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत कृषी लॉजिस्टिक्स हब विकसित करण्यात आला आहे. या हबच्या उद्घाटनासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आले असून, कृषी क्षेत्रात पुढाकार घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीचा हा टप्पा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास, फक्त शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर ग्राहकांनाही याचा मोठा फायदा होईल. मध्यस्थांची साखळी कमी करून थेट शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करणे, हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
