राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकरी, आदिवासी, शिक्षक आणि इतर घटकांसाठी विविध योजनांचा समावेश आहे.
Maharashtra Cabinet Meeting : राज्यात विधानसभेची निवडणूक 2 महिन्यांवर येऊन ठेपलेली आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात सध्या हालचाली वाढल्या आहेत. विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचे दौरे सुरु आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचा धडाका सुरु आहे. तसेच निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध मतदारसंघाचा आढावा आणि उमेदवारांची चाचपणी सुरु असल्याचंही सांगितले जाते. त्यातच राज्यात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरु आहे.
या पार्श्वभूमीवरच बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील विविध प्रश्नासंदर्भात आढावा घेत सविस्तर चर्चा केली. याच बैठकीत १३ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आता दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापुढे आता विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. दरम्यान बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आदी मंत्री उपस्थित होते.
राज्य सरकारने 'हे' घेतले निर्णय?
1. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय.
2. महत्वाकांक्षी वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास राज्य सरकारची मान्यता. तेसच पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार.
3. आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार, यासंदर्भातील धोरणास सरकारची मान्यता.
4. लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार, कर्ज उभारण्यास सरकारची मान्यता.
5. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
6. अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबतच्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
7. विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड होणार.
8. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार, पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार.
9. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय.
10. न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तींना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा मिळणार.
11. सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट.
12. जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य.
13. ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार, अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
आणखी वाचा :
'सगळे चोर फडणवीसांकडेच', मनोज जरांगे पाटलांचा सोलापुरात हल्लाबोल
