Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाने सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती, ५४ प्रदूषित नद्यांचे पुनरुज्जीवन, साकळाई सिंचन योजनेला मंजुरी आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ यांचा समावेश आहे.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताचे सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यासोबतच, शेती, पर्यावरण आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ मुख्य हायलाईट्स
१. SC आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी विशेष समिती
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात प्राप्त झालेले अर्ज आणि निवेदनांची छाननी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. ५४ प्रदूषित नद्यांचे होणार पुनरुज्जीवन
राज्यातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन केले जाणार आहे. या माध्यमातून राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जातील.
Related Articles
३. साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी
अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी मोठी बातमी! साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे. यामुळे ३२ गावांमधील ९,६०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
४. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ
राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १२ वर्षांनंतर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. इयत्ता ८ वी ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
५. भूमी अभिलेख विभागात पदोन्नतीची संधी
महसूल विभागातील 'भूकरमापक' हे पद आता 'परिरक्षण भूमापक' म्हणून ओळखले जाईल. हे पद पदोन्नती आणि विभागीय भरतीद्वारे भरले जाणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना करिअरमध्ये प्रगतीची नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे.
६. अमरावतीला मिळणार भव्य क्रीडा संकुल
अमरावती महापालिकेच्या हद्दीतील मौजे नवसारी येथील १६,७०८ चौ.मी. जागा क्रीडा संकुलासाठी देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यामुळे शहरातील खेळाडूंना हक्काचे मैदान उपलब्ध होणार आहे.
