गुड न्यूज! आज १ एप्रिलपासून प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले; २० लाखांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी 'या' कागदपत्राची अट रद्द!

new property transaction rules: आज १ एप्रिलपासून, आयकर विभागाने स्थावर मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्यतेची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये केली आहे. या बदलामुळे विशेषतः छोट्या शहरांतील आणि ग्रामीण भागातील घरखरेदीदारांना फायदा होणार आहे. 

Image Credit : Twitter

गुड न्यूज! आज १ एप्रिलपासून प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले

मुंबई: नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) स्थावर मालमत्ता व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेत पॅन कार्ड (PAN Card) अनिवार्यतेची मर्यादा थेट दुप्पट केली आहे. आज १ एप्रिलपासून हा नवा नियम लागू झाला आहे. 

Image Credit : Twitter

काय आहे नवा बदल?

आतापर्यंत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना पॅन कार्ड देणे बंधनकारक होते. मात्र, वाढती महागाई आणि घरांच्या किमती लक्षात घेता, सरकारने ही मर्यादा आता २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच, आता २० लाखांपर्यंतच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन कार्डची सक्ती नसेल. 

Image Credit : Twitter

मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागाला मोठा फायदा

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा छोट्या शहरांमधील आणि ग्रामीण भागातील घरखरेदीदारांना होणार आहे. १० ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आता कागदपत्रांची कटकट कमी होणार असून, मालमत्तेची नोंदणी प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे. 

Image Credit : Twitter

२० लाखांवरील व्यवहारांचे काय?

जर तुम्ही खरेदी करत असलेल्या मालमत्तेची किंमत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मात्र जुने नियम कायम राहतील. अशा परिस्थितीत

मालमत्ता खरेदी-विक्री (Sale/Purchase)

बक्षीस पत्र (Gift Deed)

संयुक्त विकास करार (JDA)

यांसारख्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड सादर करणे अनिवार्य असेल. 

Image Credit : our own

या निर्णयाचे ३ मुख्य फायदे

१. कागदपत्रांचा बोजा कमी: लहान व्यवहारांसाठी लागणारी अतिरिक्त कागदपत्रे कमी होतील.

२. परवडणाऱ्या घरांना चालना: १० ते २० लाखांच्या बजेटमधील घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

३. व्यवहारांत वेग: नोंदणी कार्यालयातील प्रक्रिया कमी कागदपत्रांमुळे अधिक वेगाने पूर्ण होईल. 

जर तुम्ही मर्यादित बजेटमध्ये किंवा पहिल्यांदाच घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर आजपासून लागू झालेली ही नवीन नियमावली तुमच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे.