Gharkul Scheme: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ३० लाख घरकुल बांधण्याची घोषणा केली आहे. सौरऊर्जेवर आधारित ही घरकुल गरिबांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहेत.
मुंबई : राज्यातील हजारो गरीब कुटुंबांसाठी दिलासादायक बातमी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा करत सांगितले की, घरकुल योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला यंदा देशात सर्वाधिक तब्बल ३० लाख घरांचं उद्दिष्ट देण्यात आलं आहे. गेल्या ७ वर्षांत राज्यात सुमारे १३ लाख घरे बांधण्यात आली, मात्र यंदा एका वर्षातच त्याहून दुप्पटाहून अधिक घरकुलं उभारण्याचं उद्दिष्ट असून, ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सकारात्मक बदल घडवणारी ठरणार आहे.
घरकुल योजनेत ‘रिकॉर्डब्रेक’ वाटचाल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आतापर्यंत २० लाखांहून अधिक प्रकरणांचं वितरण पूर्ण झालं आहे. यातील तब्बल १५ लाख प्रकरणांना ग्रामविकास विभागाने एका महिन्यात मंजुरी दिली असून, १० लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.” ही आकडेवारीच योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची साक्ष देत आहे.
नवीन सर्वेक्षण सुरू, नाव सुटलेल्यांसाठी दुसरी संधी
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नव्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. “ज्यांची नावं याआधी सूटली होती, त्यांनी नव्याने नोंदणी अवश्य करावी,” असं आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं आहे.
Related Articles
सौरऊर्जेवर आधारित घरं, वीजबिल शून्य!
यंदा मंजूर झालेली सर्व घरे सौरऊर्जेवर आधारित असणार आहेत. राज्य शासनाकडून प्रत्येक लाभार्थ्याला ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. जेणेकरून विजेचं कोणतंही मासिक बिल येणार नाही.
रेती उपलब्धतेवरही लवकर निर्णय
घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या रेतीच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “महसूल, ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने घरकुलासाठी आवश्यक साधनसामग्रीची पूर्तता केली जाईल,” असं त्यांनी आश्वासन दिलं.
गोपीनाथ पडळकर यांचा उपप्रश्न आणि पुढील चर्चा
या चर्चेदरम्यान विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना लाभ मिळवून देण्याची गरज अधोरेखित केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत, योजनेतील सर्व पात्र घटकांचा समावेश सुनिश्चित केला जाईल, असं सांगितलं.
