बळीराजाला नववर्षाची भेट! पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ; २ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर आता एक रुपयाही खर्च नाही

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, २ लाखाच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे कर्ज करारनामा, गहाणखत यांसारख्या कागदपत्रांवरील खर्च वाचणारय. 

Image Credit : Getty

बळीराजाला नववर्षाची भेट! पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२६ सालाची सुरुवात अत्यंत आनंदाची ठरली आहे. शेतीसाठी पीक कर्ज घेताना होणारा कागदपत्रांचा खर्च आता शून्यावर येणार आहे. राज्य सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून हा नियम लागू झाला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Image Credit : Getty

शेतकऱ्यांचा खिसा आता हलका होणार नाही!

कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना केवळ व्याजाचाच विचार करावा लागत नाही, तर बँक प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर कागदपत्रे तयार करावी लागतात. या निर्णयामुळे खालील कागदपत्रांवर आता शुल्क लागणार नाही.

कर्ज करारनामा (Loan Agreement)

गहाणखत आणि तारण (Mortgage & Security)

हमीपत्र (Guarantee Letter)

गहाणाचे सूचनापत्र (Notice of Intimation) 

Image Credit : Getty

सावकारी पाशातून सुटका आणि बँकांकडून सुलभ कर्ज

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “अनेकदा कर्ज प्रक्रियेत होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चामुळे शेतकरी बँकांकडे जाण्यास कचरत असत. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे आता ही प्रक्रिया स्वस्त आणि सुलभ झाली आहे. यामुळे शेतकरी सावकारांच्या तावडीत न अडकता सन्मानाने बँकेतून कर्ज घेऊ शकतील.” 

Image Credit : Getty

निर्णयाचे मुख्य फायदे

१. अतिरिक्त बचत: २ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणारे शेकडो रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी शुल्क वाचणार.

२. थेट शेतीला बळ: वाचलेले पैसे शेतकरी आता दर्जेदार बियाणे, खते आणि शेती यंत्रसामग्रीसाठी वापरू शकतील.

३. पारदर्शक प्रक्रिया: राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि ग्रामीण बँकांमध्ये हा नियम लागू असेल. 

Image Credit : Getty

महत्त्वाची माहिती

हा निर्णय केवळ पीक कर्जापुरता मर्यादित नसून शेतीशी संबंधित सर्व कर्ज व्यवहारांना (२ लाखांच्या मर्यादेत) लागू असेल. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.