Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी विषयाबाबतचे अध्यादेश मागे घेतले. या निर्णयामागे ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याचा दबाव होता का, यावरून फडणवीसांनी उपरोधिक शैलीत उत्तर दिले.
मुंबई : राजकीय वादंग, भाषिक भूमिका आणि ठाकरे बंधूंच्या समीकरणावर सध्या महाराष्ट्रात चांगलंच लक्ष केंद्रीत झालं आहे. राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. या निर्णयाला ठाकरे बंधूंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येत तीव्र विरोध दर्शवला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, हिंदी विषयाबाबतच्या १६ एप्रिल व १७ जूनच्या दोन्ही अध्यादेशांना मागे घेतलं. त्यामुळे अनेक तर्क-वितर्कांना वाव मिळाला. यामागे ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता हेच कारण होतं का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला.
"दोन भावांनी एकत्र यावं याचा विरोध मी का करावा?"
या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नेहमीच्या सडेतोड आणि उपरोधिक शैलीत या आरोपांना उत्तर दिलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, "मी काही असा सरकारी आदेश (जीआर) काढलेला नाही की दोन भावांनी एकत्र येऊ नये. मी फक्त राज्याच्या हिताचा विचार करतो, कोणत्या दोन व्यक्तींच्या जवळ येण्याने निर्णय बदलतो, असा विचार करण्याचं कारणच नाही."
फडणवीस पुढे म्हणाले की, "उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात एक शिफारस आली होती. त्यात त्यांच्या विश्वासू नेत्याने पहिली ते बारावी हिंदी सक्तीची करावी असं सुचवलं होतं, आणि उद्धव ठाकरेंनी ती कॅबिनेटमध्ये मंजूरही केली होती. आज त्याच विषयावर विरोध करणं म्हणजे दुटप्पीपणा नाही का?"
“राजकीय भूमिका वेगळी, वैयक्तिक नातं वेगळं”
ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावं, यावर फडणवीसांनी चटकदार आणि उपहासात्मक भाष्य केलं. ते म्हणाले, “मला आनंद आहे की ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत. क्रिकेट खेळा, हॉकी खेळा, पोहायला जा, एकत्र जेवणं करा. आम्हाला काहीही हरकत नाही. प्रश्न आहे राजकीय भूमिकेचा आणि दुटप्पीपणाचा. सत्तेत काही बोलतात, विरोधात काही वेगळंच करतात, आणि खासगीत वेगळं वागतात.” त्यांनी असंही सांगितलं की सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेत नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या हिताचं भान ठेवूनच निर्णय घेतात. यासाठीच आता एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील निर्णय समितीच्या शिफारशीनुसार घेतले जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपाच्या नव्या नेतृत्वाबाबतही संकेत
याच पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा केला. भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी रवींद्र चव्हाण यांची नियुक्ती जवळपास निश्चित मानली जात आहे. मंगळवारी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. “सर्वांनी त्यांच्या नावाला पाठिंबा दिला आहे, आणि पक्षश्रेष्ठींकडे त्यांचा अर्ज पाठवण्यात आला आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली. फडणवीसांनी यावेळी रवींद्र चव्हाण यांचं विशेष कौतुक करत त्यांच्या कामकाजाचंही गौरव केलं.
या संपूर्ण घडामोडीमधून एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते. महाराष्ट्रातील राजकारण हे केवळ निर्णयांवर नव्हे, तर त्या निर्णयांना जोडलेल्या भावना, व्यक्तिमत्वं आणि परस्परसंबंधांवरही आधारित आहे. ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं, हिंदी भाषेचा मुद्दा आणि त्यामागची निर्णयप्रक्रिया हे सर्व काही एकमेकांशी निगडित आहे. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका ही राजकीय परिपक्वतेची, आणि कधी कधी उपहासात्मक शैलीत स्पष्टता मांडण्याची आहे.
राजकारण कितीही तापलेलं असलं तरी, एका गोष्टीवर सर्वांचं एकमत दिसतं. महाराष्ट्राच्या हितासाठी घेतलेला कोणताही निर्णय हा निखळ आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकडे नेणारा असावा.


