महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रावरुन एक मोठे विधान केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू राहिल. दरम्यान, सरकारने आधी हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णय मागे घेतला होता.
मुंबई : महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुंबई तक बैठक’ या युट्युब कार्यक्रमात स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी त्रिभाषा सूत्रावरील दोन महत्त्वाचे निर्णय मागे घेतल्याचं सांगितलं आणि त्रिभाषा सूत्र नक्की लागू करणार असल्याचा पुनरुच्चार केला.
हिंदी सक्ती नाही, पर्याय खुले ठेवले
फडणवीस म्हणाले की, “सुरुवातीला जीआर निघाल्यानंतर चर्चा झाली की हिंदी भाषा अनिवार्य का? त्यावेळी आम्ही सांगितलं की, तिसरी भाषा हिंदी असेल. मात्र, त्यावर लोकांचा आक्षेप होता. म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की हिंदी ही सक्तीची नसावी. कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल तर ती भाषा ऑनलाइन शिकवण्याची तयारी आम्ही दाखवली आहे.”
Related Articles
शिकवण्यासाठी शिक्षक कुठून आणायचे?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे म्हटले की, “जर दोन विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, आम्हाला तेलुगू शिकायचंय, तर त्या भाषेचे शिक्षक कुठून आणायचे? मात्र, यानंतर मुद्दा बदलला. आधी विचार होता की हिंदी का? नंतर प्रश्न झाला की, पहिलीपासून का शिकवायचं? सहावीपासून का नाही? यावरही आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे की, या सगळ्या मतांचा विचार होण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.”
भाषा पद्धतीचा निर्णय समिती घेणार
“हा विषय आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा नाही. पण एक गोष्ट ठाम आहे. त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात लागू होणारच. पहिलीपासून लागू करायचं की सहावीपासून, हे समिती ठरवेल. मात्र इंग्रजीला पायघड्या घालून भारतीय भाषांचा विरोध होणं आम्हाला मंजूर नाही,” असंही फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंवर टीका
उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत फडणवीस म्हणाले, “उद्धव ठाकरे किती पलटी मारू शकतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे त्रिभाषा सूत्राचा जीआर. त्यांनीच ही समिती तयार केली होती. त्यांच्या उपनेत्याची त्यावर नियुक्ती झाली होती. आता मात्र त्यांची भूमिका बदलली आहे, हे आश्चर्यजनक आहे.”
दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा शिकवणे राज्य सरकार नव्हे तर केंद्राचा निर्णय असल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय ही निती राज्यावर थोपवण्यात आल्याचेही राऊत यांनी म्हटले होते.
नवी शिक्षण निती
राऊतांनी असेही म्हटले होते की, हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारचा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी शिक्षण निती तयार केली आहे. याच नितीचा संपूर्ण देशाने विरोध केला. ही निती देशावर लादण्यात आली. विरोधी पक्षांनी म्हटले, महाराष्ट्र सरकारच्या शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील भाषेची ओखळ कमी केली आहे.
दरम्यान, 16 एप्रिलला महाराष्ट्र सरकारने एका शासकीय आदेशात म्हटले होते की, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करावी. यावरुन जोरदार विरोध झाला होता. एवढेच नव्हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मिळून याला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाचे आयोजनही केले होते. यानंतर सरकारने आदेशात बदलही केले. नव्या संशोधित आदेशात म्हटले होते की, हिंदी तिसऱ्या भाषेच्या रुपात शिकवली जाईल. मात्र, एखाद्या विद्यार्थ्याला दुसरी भाषा (हिंदी व्यतिरिक्त) शिकायची असल्यास त्यासाठी कमीत कमी 20 विद्यार्थ्यांची गरज आहे.
