महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी ₹20,000 कोटी मंजूर केले आहेत. यामुळे नागपूर-गोवा महामार्गाचे काम जलद गतीने होणार आहे. इतर महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात शक्तीपीठ महामार्गाच्या भू-संपादनासाठी 20,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निर्णयानुसार, नागपूर ते गोवा या महामार्गासाठी विकसित करावा लागणारा जागेचा ताबा आर्थिक स्रोतांच्या आधारे जलद गतीने करण्यात येणार आहे
प्रकल्पाची वेगवान रूपरेषा आणि मुख्य उद्दिष्टे
सध्या महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) अंतर्गत विविध प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांचा भू-संपादनाचा फेज सुरु आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, पुणे रिंग रोड, जलना–नांदेड एक्सप्रेसवे तसेच विरेर–आलीबाग मल्टीमॉडाल कॉरिडोर या महत्वाच्या योजनेची भूमी खरेदी यावर्षी अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल . विशेषतः शक्तीपीठ महामार्गासाठी 20,0000 कोटींच्या अंदाजित खर्चाचा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी हे भू-संपादन त्वरित करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर महत्वाचे 8 निर्णय घेण्यात आले, त्यांची माहिती जाणून घेऊयात.
1. शक्तीपीठ महामार्ग – भूमीसाठी निधी मंजूर
नागपूर ते गोवा जाणाऱ्या शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेच्या जमिनीच्या खरेदीसाठी ₹20,000 कोटी मंजूर करण्यात आले. यात पंढरपूर, अंबेजोगाईसह विविध तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे.
2. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भत्ता वाढ
सरकारी आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या जेवण, अभ्यास साहित्य आणि निर्वाह भत्त्यात लक्षणीय वाढ केल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
3. कोयना धरण विद्युतगृहाला मंजुरी
कोयना धरणाजवळील विद्युतगृहासाठी प्रशासकीय मान्यता सुधारित करून दिल्या आहेत, ज्यामुळे ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळेल.
4. GST कायद्यात सुधारणा
‘महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७’ मध्ये बदल करून नवीन GST विधेयक सादर करण्याचा नियम मंजूर
5. सार्वजनिक कंपन्यांचा थकबाकी सुलभ करणे
शासकीय उपक्रमांच्या कर, व्याज किंवा विलंब शुल्काच्या थकबाकीवर सवलत देण्याचा विधेयक प्रस्ताव मंजूर
6. न्यायालयाच्या परिसरातील विस्थापन शुल्क माफ
बांद्रा पूर्व भागातील हाईकोर्टाजवळील परिसरातील विस्थापन शुल्क (₹31.75 कोटी) माफ करण्याचा निर्णय .
7. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मैला शुद्धीकरण केंद्र
चिखलीतील 1.75 हेक्टर विभागातील 40% भाग STP (सीवेज उपचार केंद्र)साठी मंजूर
8. नगर विकासासाठी कर्ज हमी
पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी HUDCO कर्जास शासन हमी देऊन 2,000 कोटींचा कर्ज हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय
