MPSC परीक्षांमधील गोंधळ आणि पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती नेमली आहे. पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि MPSC अध्यक्षांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर सरकारने हे मोठं पाऊल उचललंय.
मुंबई : MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले या समितीचे अध्यक्ष असतील. सध्या पुण्यात विद्यार्थ्यांचं मोठं आंदोलन सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलाय. अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी दिली आहे. याशिवाय आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाईक यांचाही या समितीत समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका
पुण्यात MPSC परीक्षांमधील गोंधळ आणि पेपरफुटीच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केल्यानंतर राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या समितीची घोषणा केली. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, येत्या तीन वर्षांत ७० हजार पदांची भरती करावी आणि जानेवारीत होणाऱ्या गट-क (Group-C) परीक्षेसाठी जागा वाढवाव्यात, अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यासोबतच MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र, या मागणीवर सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
पुण्यात सलग ११ दिवस चाललेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली होती. याची दखल घेत राज्य सरकारने आज भीमनवार यांना पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे.
Related Articles
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली. तसेच, MPSC पेपरफुटी प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
विद्यार्थ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर एएनआय (ANI) या वृत्तसंस्थेशी बोलताना भोसले म्हणाले, "MPSC बाबत एक सकारात्मक भूमिका तयार झाली आहे. समितीला फक्त काही तांत्रिक बदल करायचे होते. आम्ही ते बदल तयार केले असून, तेच आता सादर केले जात आहेत."
MPSC अध्यक्षांचं स्पष्टीकरण
तत्पूर्वी, विवेक भीमनवार यांनी 'एक्स' (X) वर एक पोस्ट करत आपली बाजू मांडली. त्यांनी लिहिलंय, "राज्य सरकारने MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नेहमीच नैतिकतेला प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहण्याऐवजी मी या काळात रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे."
"MPSC ची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित हे माझ्यासाठी नेहमीच प्राधान्य राहिलं आहे आणि भविष्यातही राहील," असंही ते पुढे म्हणाले. पुण्यात MPSC परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि आयोगाच्या इतर प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असतानाच त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
पार्श्वभूमी: औषध निरीक्षक परीक्षा रद्द
२२ मार्च रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या तक्रारींनंतर MPSC ने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. आयोगाने २९ जुलै २०२५ रोजी औषध निरीक्षक (Drug Inspector) पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २२ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली आणि १२ जून रोजी तिचा निकाल जाहीर झाला.
या चाळणी परीक्षेनंतर ५०६ विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. त्यापैकी ४८८ विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती १ जुलै ते २२ जुलै दरम्यान पार पडल्या. मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाने ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. यात ४८५ पात्र आणि ३ अपात्र उमेदवारांचा समावेश होता.
दरम्यान, २२ जुलै ते २६ जुलै या काळात उमेदवारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी आयोगाला ईमेलद्वारे तक्रारी पाठवल्या. २२ मार्चच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप यात करण्यात आला होता. काही उमेदवारांना परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच, म्हणजे २० मार्च रोजी प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाले होते आणि ते सोशल मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल झाले होते, असा दावा या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. या परीक्षेतील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर MPSC ने या पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली.
