पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊनही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे, ज्यामुळे राज्यात राजकीय आणि घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी निवडणूक निकाल मान्य नसल्याचे सांगत मतदान प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले असून तृणमूल काँग्रेसला मोठा फटका बसला आहे. तरीही बनर्जी यांनी “आम्ही हरलो नाही” असा दावा करत राजीनामा देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे राज्यात राजकीय तणाव वाढला आहे.
विधानसभेचं बहुमत महत्वाचं
घटनात्मक दृष्टीने पाहिले तर, निवडणुकीनंतर लगेच मुख्यमंत्री आपोआप पदावरून हटत नाहीत. भारतीय संविधानातील कलम 164 नुसार मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या “इच्छेनुसार” पदावर राहतात, म्हणजेच त्यांना विधानसभेचा बहुमत पाठिंबा असणे आवश्यक असत. जर विद्यमान मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात किंवा बहुमत नसल्यास त्यांना पदावरून हटवून बहुमत पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देऊ शकतात.
अटक करता येते का?
दरम्यान, मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसल्यामुळे त्यांना थेट अटक करता येते का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ राजीनामा न दिल्यामुळे कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला अटक करता येत नाही. अटक करण्यासाठी स्वतंत्र गुन्हा किंवा कायदेशीर कारण आवश्यक असते. या सर्व घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक प्रक्रिया आणि राजकीय संघर्ष एकाच वेळी सुरू असल्याचे चित्र आहे. अखेर निर्णय राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.
