- Home
- India
- ''डीए हा कर्मचाऱ्यांचा मुलभूत अधिकार नाही'', ममता बॅनर्जी सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
''डीए हा कर्मचाऱ्यांचा मुलभूत अधिकार नाही'', ममता बॅनर्जी सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
कोलकाता : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कळवले होते की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची सुनावणी मंगळवारी होईल. त्यानुसार आज सुनावणी झाली. आज महागाई भत्त्याबाबत राज्य सरकारने आपले स्पष्ट मत मांडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महागाई भत्ता खटला
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कळवले होते की पं. बंगाल सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची सुनावणी मंगळवारी होईल. त्यानुसार आज सुनावणी झाली. आज महागाई भत्त्याबाबत राज्य सरकारने आपले स्पष्ट मत मांडले आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर डीए खटला सादर करण्यात आला. महागाई भत्त्याबाबत राज्य सरकार आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम आहे.
राज्याचा युक्तिवाद
ममता बॅनर्जी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यत्वे तीन युक्तिवाद मांडण्यात आले. पहिला युक्तिवाद असा की, डीए हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार नाही. हाच युक्तिवाद राज्य सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयातही मांडला होता. यासोबतच राज्य सरकारने आणखी दोन युक्तिवाद मांडले. त्या दोन युक्तिवादांमुळेही राज्य सरकार डीए देणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उर्वरित दोन युक्तिवाद
दुसरा युक्तिवाद- डीए हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार नाही.
तिसरा युक्तिवाद- राज्य सरकार परिस्थिती पाहून सर्व बाजूंचा विचार करून डीए देते. कोणत्या आधारावर डीए द्यायचे आहे, असा प्रश्न न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा यांनी विचारला.
न्यायमूर्तींचा प्रश्न
ममता बॅनर्जी सरकारच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा म्हणाले, 'ग्राहक मूल्य निर्देशांक किंवा सीपीआय (कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स) न मानल्यास राज्य सरकार कोणत्या आधारावर डीए देऊ इच्छिते?' मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एवढीच सुनावणी झाली.
पुढील सुनावणी
प. बंगाल राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीए खटल्याची पुढील सुनावणी बुधवारी म्हणजेच उद्या होईल. या दिवशी न्यायालय खटला दाखल करणाऱ्या म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीए खटल्याचा लवकरात लवकर निकाल लागणे आवश्यक आहे. या खटल्याची सलग सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.
डीएची रक्कम
पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या १८ टक्के दराने डीए मिळतो. एप्रिल महिन्यात राज्य अर्थसंकल्पाच्या वेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ४% डीए वाढ जाहीर केली होती. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सध्या ५५ टक्के दराने डीए मिळवतात. राज्य आणि केंद्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये डीएमध्ये सुमारे ३७ टक्क्यांचा फरक आहे. राज्यातील कर्मचारी केंद्राच्या समकक्ष डीएची मागणी करत आहेत.