US Russia Oil Sanctions : १७ जूननंतर भारताला रशियाकडून मिळणारं स्वस्त तेल बंद होणार का? अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी तसे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या भूमिकेमुळे भारत-अमेरिका संबंधात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
US Russia Oil Sanctions : युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक राजकारणात जे डावपेच सुरू होते, ते आता एका अत्यंत नाजूक आणि महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहेत. यामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आणि अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर भारतासह अनेक देशांना दिलेली निर्बंधांमधील सूट (Sanctions Waivers) पुढे चालू न ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या या वक्तव्यामुळे नवी दिल्लीपासून वॉशिंग्टनपर्यंत खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता १७ जूननंतर भारताला रशियन तेल खरेदी करताना नव्या अडचणींचा सामना करावा लागणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काउंटडाऊन सुरू, डेडलाईन १७ जूनची
सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीसमोर बोलताना परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी स्पष्ट केलं की, अमेरिका ही सूट लवकरात लवकर टप्प्याटप्प्याने बंद करू इच्छिते. सध्या भारताला मिळालेली ही सवलत १७ जून रोजी संपत आहे. सिनेटर जीन शाहीन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना रुबिओ म्हणाले की, ही सूट फक्त जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी दिली होती, ती कायम ठेवण्यासाठी नाही. अमेरिकेचं म्हणणं आहे की, रशिया या तेलातून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर आपल्या लष्करी मोहिमेसाठी करत आहे. आता अमेरिका स्वतःच्या धोरणात्मक साठ्याचा वापर करण्याचा विचार करत असल्याने, भारतासारख्या मित्र देशांवर रशियापासून दूर राहण्यासाठी दबाव वाढवत आहे.
रशियाकडून तेल खरेदीवर अमेरिका इतकी का कडक झाली?
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका सातत्याने हा दावा करत आहे की, रशियाच्या तेल निर्यातीतून मिळणारा पैसा त्यांच्या लष्करी मोहिमांना आर्थिक बळ देतो. याच कारणामुळे पाश्चात्य देशांनी मॉस्कोवर अनेक निर्बंध लादले होते. मात्र, जागतिक तेल पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी काही देशांना तात्पुरती सूट देण्यात आली होती. आता वॉशिंग्टनचं म्हणणं आहे की, ही सूट कायमची असू शकत नाही.
Related Articles
भारत रशियाचा मोठा ग्राहक का बनला?
पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधानंतर रशियाने आपलं कच्चं तेल मोठ्या सवलतीत विकायला सुरुवात केली. भारताने या संधीचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल खरेदी करायला सुरुवात केली.
यामुळे भारताला तीन मोठे फायदे झाले:
- स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध झाली.
- देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवरील दबाव कमी झाला.
- ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली.
गेल्या काही वर्षांत रशिया भारताचा प्रमुख तेल पुरवठादार बनला आणि भारतीय रिफायनरीजनी विक्रमी पातळीवर रशियन कच्च्या तेलाची आयात केली.
ट्रम्प यांची 'सिक्रेट डील' की भारतावर टॅरिफचा दबाव?
ही परिस्थिती फक्त तेल व्यापारापुरती मर्यादित नाही. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने भारतासोबतच्या व्यापारी चर्चेतही हा मुद्दा उचलून धरला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकन प्रशासनाची इच्छा आहे की भारताने हळूहळू रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करावं. त्याबदल्यात अमेरिका आणि तिच्या मित्र देशांकडून पर्यायी ऊर्जा पुरवठा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. याच दरम्यान, भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ आणि व्यापारी दबावामुळे हा वाद आणखीच संवेदनशील बनला आहे.
नवी दिल्लीचा स्पष्ट संदेश
भारताने वारंवार स्पष्ट केलं आहे की, आपलं ऊर्जा धोरण कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाने नाही, तर राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजेनुसार ठरतं. नवी दिल्लीचा युक्तिवाद आहे की, १४० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या अर्थव्यवस्थेला चालवण्यासाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा आवश्यक आहे. त्यामुळे जो स्रोत आपल्यासाठी सर्वात फायदेशीर आहे, तिथून तेल खरेदी करण्याचा अधिकार भारताला आहे.
जर सूट संपली तर काय होईल?
तज्ज्ञांच्या मते, जर अमेरिकेने दिलेली सूट संपवली तर:
- भारतीय रिफायनरीजचा खर्च वाढू शकतो.
- पर्यायी स्रोतांकडून तेल खरेदी करणं महाग पडू शकतं.
- जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता वाढू शकते.
- पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर अप्रत्यक्ष दबाव येऊ शकतो.
अर्थात, भारताकडे मध्य-पूर्व, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेसारखे अनेक पर्यायी स्रोत आहेत, पण रशियासारखी मोठी सवलत दुसरीकडे मिळणं सोपं नाही.
'राष्ट्रीय हित' विरुद्ध 'जागतिक दबाव': आता नवी दिल्ली काय करणार?
या जागतिक राजकारणाच्या चक्रव्यूहात भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट राहिली आहे. नवी दिल्लीसाठी हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, तर देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी जोडलेला विषय आहे. भारताने जागतिक व्यासपीठांवर सातत्याने सांगितलं आहे की, आमची तेल खरेदी ही राष्ट्रीय हित आणि परवडण्यावर आधारित असते. तज्ज्ञांचंही मत आहे की, भारताने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाची कमतरता निर्माण झाली नाही, ज्यामुळे एक मोठं आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट टळलं. पण आता वॉशिंग्टनचा दबाव आहे की भारताने रशियावरील अवलंबित्व संपवून व्हेनेझुएलासारख्या इतर पर्यायांकडे वळावं. १७ जूननंतर भारत आपली ही रणनीतिक स्वायत्तता कशी जपतो, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.
