Union Budget 2026 : सुनिधी सिक्युरिटीजच्या अहवालानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ५४.१ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे, ज्यात ७.९ टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे.
Union Budget 2026 : सुनिधी सिक्युरिटीज अँड फायनान्स लिमिटेडच्या अहवालानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 54.1 लाख कोटी रुपयांचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे, ज्यात वार्षिक 7.9 टक्के वाढ नोंदवली जाईल. या अहवालात असे म्हटले आहे की, एकूण खर्चाच्या (TE) GDP च्या टक्केवारीनुसार मोजलेले केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे आकारमान, हे सरकारच्या वित्तीय धोरणाचा सर्वात स्पष्ट निर्देशक आहे.
FY23-FY25 दरम्यान GDP च्या सरासरी 14.8 टक्के राहिल्यानंतर, FY26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात (BE) एकूण खर्च GDP च्या 14.2 टक्के म्हणजेच 50.65 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला होता. मात्र, कमकुवत नाममात्र GDP वाढ आणि कमी महसूल वाढीचा विचार करता, अहवालाने FY26 साठी सुधारित अंदाजानुसार (RE) एकूण खर्च GDP च्या सुमारे 14.0 टक्के, म्हणजेच 50.15 लाख कोटी रुपये अंदाजित केला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, "FY27 साठी, आम्ही एकूण खर्च (TE) 54.1 लाख कोटी रुपये अंदाजित करत आहोत, याचा अर्थ वार्षिक 7.9 टक्के वाढ होईल, जे वित्तीय कडकपणाऐवजी एका सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाशी सुसंगत आहे".
यामध्ये पुढे असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, FY27 मध्ये खर्च कमी होऊन GDP च्या सुमारे 13.8 टक्क्यांपर्यंत येईल, जे वित्तीय धोरणातील हळूहळू होणारे एकत्रीकरण दर्शवते.
Related Articles
अहवालानुसार, हा मार्ग वित्तीय कडकपणाऐवजी एका सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाशी सुसंगत आहे, जो विकासाला मोठा धक्का न लावता मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता राखण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवतो.वित्तीय तुटीच्या बाबतीत, अहवालाने FY27 साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य GDP च्या 4.16 टक्के, म्हणजेच 16.37 लाख कोटी रुपये अंदाजित केले आहे, तर FY26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात (BE) हे प्रमाण GDP च्या 4.4 टक्के, म्हणजेच 15.69 लाख कोटी रुपये होते.
जरी तूट आकड्यांमध्ये वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, GDP च्या वाटा म्हणून त्यात होणारी घट वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने सुरू असलेली प्रगती दर्शवते.
अहवालात नमूद केले आहे की, भारत मजबूत वास्तविक आर्थिक गतीसह केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 च्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने FY26 साठी वास्तविक GDP वाढ 7.4 टक्के अंदाजित केली आहे, जी अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेची पुष्टी करते.
यामध्ये असेही निदर्शनास आणले आहे की, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लागू झालेल्या GST सुधारणा एक संरचनात्मक बदल ठरल्या आहेत, ज्यामुळे शहरी मागणीत मोठी सुधारणा झाली आणि FY26 च्या उत्तरार्धात विकासाच्या गतीला चालना मिळाली.
तथापि, वास्तविक आर्थिक क्रियाकलापांमधील ही ताकद गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात कमी नाममात्र GDP वाढीच्या विरुद्ध आहे, जी सुमारे 8 टक्के अंदाजित आहे, आणि ती मजबूत चलनघटीच्या शक्तींना दर्शवते.
या कमी नाममात्र वाढीचा परिणाम कर संकलन आणि एकूण महसुलावर झाला, ज्यामुळे राज्यांना केंद्रीय कर आणि शुल्काचे कमी हस्तांतरण झाले, असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.
