Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी, आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये भारताच्या ७.४% GDP वाढीचा अंदाज आणि प्रभावी महागाई व्यवस्थापनावर प्रकाश टाकण्यात आला.
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा भाग म्हणून 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभेच्या कामकाजाच्या सूचीनुसार, सभागृहाची बैठक सकाळी ११ वाजता होईल.
सीतारामन 2026-27 या वर्षासाठी भारत सरकारच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरण सादर करतील. अर्थमंत्री वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (FRBM) कायदा, 2003 च्या कलम 3(1) अंतर्गत दोन निवेदने देखील सभागृहात सादर करतील. यामध्ये मध्यम-मुदतीचे वित्तीय धोरण-सह-वित्तीय धोरण विवरण आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क विवरणाचा समावेश आहे.
कामकाजाच्या सूचीमध्ये पुढे असे म्हटले आहे की, सीतारामन लोकसभेत वित्त विधेयक, 2026 सादर करण्यासाठी परवानगी मागतील. त्या औपचारिकपणे हे विधेयक सादरही करतील. वित्त विधेयक सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांना कायदेशीर स्वरूप देते.
अर्थमंत्री सीतारामन भारताचा सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
Related Articles
गुरुवारी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणे ही भविष्यातील वित्तीय योजनांचे तपशील देण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट करण्याच्या जुन्या परंपरेनुसार आहे.
भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील अधिकृत वार्षिक 'रिपोर्ट कार्ड' मानला जातो. तो मागील वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचा सर्वसमावेशक, डेटा-आधारित आढावा देतो आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशेसाठी एक व्यापक रोडमॅप सादर करतो. सरकारचा प्रमुख वार्षिक अहवाल म्हणून, तो गेल्या १२ महिन्यांतील प्रमुख आर्थिक घडामोडींचा आढावा घेतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर हा पाहणी अहवाल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. अर्थसंकल्प भविष्यातील सरकारी खर्च, करप्रणाली आणि धोरणात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर आर्थिक पाहणी अहवाल मागील आर्थिक कामगिरी आणि ट्रेंडचे विश्लेषण करून ते निर्णय का आवश्यक आहेत हे स्पष्ट करतो.
आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाद्वारे तयार केला जातो. तो दोन भागांमध्ये सादर केला जातो, प्रत्येक भाग अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करतो.
आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 चा संदर्भ देत, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी नमूद केले की, पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष (FY) 2025-26 साठी वास्तविक GDP वाढ 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे सलग चौथ्या वर्षी भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान मजबूत करत आहे.
"भारतीय अर्थव्यवस्थेने मजबूत गती कायम ठेवली आहे, पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी वास्तविक GDP वाढ 7.4% राहण्याचा अंदाज आहे. हे सलग चौथ्या वर्षी भारताचे सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान अधोरेखित करते," असे पियुष गोयल यांनी गुरुवारी X वर लिहिले.
गोयल यांनी नमूद केले की, एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान भारताचा महागाई दर 1.7 टक्के नोंदवला गेला, जो प्रामुख्याने भाज्या आणि डाळींसारख्या प्रमुख वस्तूंच्या अन्नधान्याच्या किमतीतील घसरणीमुळे होता, ज्यामुळे सरकारने केलेले प्रभावी महागाई व्यवस्थापन दिसून येते.
त्यांनी उत्पादन क्षेत्र मजबूत करण्यावर सरकारच्या असलेल्या ध्यानावरही भर दिला. 'स्वदेशी' पासून 'धोरणात्मक लवचिकता' आणि आता 'धोरणात्मक अपरिहार्यता' पर्यंतच्या प्रगतीचे वर्णन केले, ज्याचा उद्देश 'विचार न करता भारतीय वस्तू खरेदी करा' यावर आत्मविश्वास वाढवणे आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६५ दिवसांत ३० बैठकांचे असेल आणि २ एप्रिल रोजी संपेल. दोन्ही सभागृहे १३ फेब्रुवारीला मध्यंतरासाठी स्थगित होतील आणि ९ मार्च रोजी पुन्हा सुरू होतील, जेणेकरून स्थायी समित्यांना विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या तपासता येतील.
