प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षणतज्ज्ञ सी सदानंदन मास्ते आणि मीनाक्षी जैन यांची राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती कोट्यातून ही नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. निकम यांच्यासोबतच माजी परराष्ट्र सचिन हर्षवर्धन शृंगला, शिक्षणतज्ज्ञ सी सदानंदन मास्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन यांचीही राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उज्वल निकम यांचा लोकसभा निवडणुकीत झाला होता पराभव
उज्वल निकम यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. काँग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी उज्वल निकम यांचा पराभव केला होता. लोकसभेला पराभव झाल्यानंतर निकम यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित म्हणून राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २६/११ च्या हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधार कसाबला फाशीवर पाठवण्यात सर्वात मोठी भूमिका निकम यांनी बजावली होती.
राष्ट्रपतींनी चौघांच्या नावाचे नामांकन दाखल केलं आहे. याआधी नामनिर्देशित सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांमुळे या जागांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या जागांवर आता सचिन हर्षवर्धन शृंगला, सी सदानंदन मास्ते, मीनाक्षी जैन आणि उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कर्तव्यदक्षतेसाठी आणि कठोर कायदेशीर भुमिकेसाठी प्रसिद्ध
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे आपल्या कर्तव्यदक्षतेसाठी आणि कठोर कायदेशीर भुमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट, 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ला, प्राजक्ता कोतकर खून प्रकरण, कसाबसारख्या अतिरेक्याचा खटला यासारख्या अनेक खटल्यांमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट बोलण्याचा अंदाज, आणि आरोपींविरोधातील ठाम भूमिका यामुळे त्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.
उज्वल निकम हे केवळ कोर्टातच नव्हे तर समाजातही कायद्याचा आदर आणि जनजागृती यासाठी सातत्याने बोलत असतात. त्यांनी तरुण वकिलांसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आहे आणि भारतीय न्यायप्रणालीबद्दल समाजात विश्वास निर्माण करण्यासाठी स्वतःला झोकून दिलं आहे. त्यांच्या अनुभवाच्या बळावर, अनेक गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली. त्यामुळेच त्यांची कोणत्याही मोठ्या गुन्हेगारी खटल्यातील उपस्थिती ही विश्वासार्हतेची आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची हमी मानली जाते.
