टीव्ही चॅनेल्सवरील जाहिरातींच्या कालावधीवर लागू असलेली १२ मिनिटांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : देशभरातील टीव्ही चॅनल्सवरील जाहिरातींच्या कालावधीवर लागू असलेली १२ मिनिटांची मर्यादा हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ मध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणा अधिसूचित झाल्यानंतर हा निर्णय लागू होणार आहे. टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत झालेल्या मोठ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
२००६ मध्ये लागू झाली होती १२ मिनिटांची मर्यादा
टेलिव्हिजन चॅनल्सवरील जाहिरातींच्या कालावधी ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ अंतर्गत जाहिरातींसाठी १२ मिनिटांची वेळ मर्यादा लागू केली होती. मात्र, त्यानंतर देशातील टेलिव्हजन ब्रॉडकास्ट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. वर्ष २००६ मध्ये भारतात सुमारे ६२ टेलिव्हिजन चॅनल्स होते. आज देशात याच चॅनल्सची संख्या सुमारे ९०० च्या आसपास झाली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध पर्यायही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
केबल टीव्हीपासून डिजिटल प्लॅटफॉर्मपर्यंत मोठा बदल
२००६ मध्ये टीव्ही ब्रॉडकास्ट चॅनल्सचे वितरण प्रामुख्याने अॅनालॉग केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून होत होते. या व्यवस्थेची क्षमता मर्यादित असल्याने ग्राहकांकडे उपलब्ध वाहिन्यांचे पर्यायही कमी होते.आता केबल टीव्ही ब्रॉडकास्ट क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात डिजिटलायझेशन झाले आहे. DTH, डिजिटल केबल, HITS आणि IPTV यांसारखे डिजिटल वितरण प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाले आहेत. या माध्यमांद्वारे ग्राहकांना शेकडो चॅनल्सचे पर्याय मिळतात.
Related Articles
टीव्ही ब्रॉडकास्ट क्षेत्रात स्पर्धा वाढली
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट क्षेत्रातील स्पर्धाही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ग्राहकांना विविध प्रकारचे चॅनल्स आणि कंटेंटचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.यासोबतच पारंपरिक टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया यांच्यातील स्पर्धाही अधिक वाढली आहे.
जाहिरातींच्या उत्पन्नांवर अवलंबून टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट क्षेत्र
भारतातील टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे.पे चॅनेल असो किंवा फ्री-टू-एअर (FTA) चॅनेल, जाहिराती हे त्यांच्या महसुलाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. जाहिरातींच्या वेळेवर असलेली मर्यादा आणि डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरात धोरणांमधील फरक यामुळे दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समान स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याची गरज सरकारने व्यक्त केली आहे.
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्णय लागू
सरकारने यासंदर्भातील आदेश जारी केला असला तरी हा बदल केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेची गॅझेट अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर लागू होणार आहे.
