सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये कंवर यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदार आणि भोजनालय मालकांनी त्यांच्या नावासह इतर तपशील प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले होते.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे ज्यामध्ये सर्व दुकानदार आणि भोजनालय मालकांनी कंवर यात्रा आयोजित केलेल्या भागात त्यांची नावे आणि इतर तपशील प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एका अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की उत्तर प्रदेश पोलीस दुकानदारांना त्यांची नावे दाखवण्याची सक्ती करू शकत नाहीत. त्याऐवजी, त्यांना फक्त खाद्यपदार्थांच्या प्रदर्शनाची आवश्यकता असू शकते.“कंवर यात्रेच्या मार्गावरील भोजनालयांच्या मालकांना त्यांची नावे दुकानांच्या बाहेर प्रदर्शित करण्यास भाग पाडू नका,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर या निर्देशाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यापैकी एक टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कावड मार्गावरील दुकानदारांना नावे लिहिण्याची सक्ती केली होती. त्यामुळे तो कोणत्या जातीचा आहे याबाबत माहिती उपलब्ध होत होती. उत्तर प्रदेश सरकारला याबाबतचा जाब विचारण्यात आला आहे.
