Mamata Banerjee to Argue in Supreme Court : बंगालमधील एसआयआर (SIR) संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः सुप्रीम कोर्टात हजर राहणार आहेत. ममतांनी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
Mamata Banerjee to Argue in Supreme Court : पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः हजर राहणार आहेत. बंगालमधील एसआयआर विरोधातील याचिकेवर आज स्वतः हजर राहण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी परवानगी मागितली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. ममता बॅनर्जींना हजर राहण्याची परवानगी मिळाल्याची माहिती आहे. वकिलाचा कोट घालून सुप्रीम कोर्टाच्या पायऱ्या चढतानाचा ममतांचा फोटो तृणमूल काँग्रेसने शेअर केला आहे. एखादे मुख्यमंत्री वकिलाच्या वेशात सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करण्यासाठी येणे ही भारताच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ घटना आहे. बंगालमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप ममता बॅनर्जींनी याचिकेत केला आहे. याच मुद्द्यावरून तृणमूल काँग्रेसनेही कोर्टात धाव घेतली आहे. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना ममता बॅनर्जींचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सर्वांचे वेधले लक्ष
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसची याचिका आधीच कोर्टात प्रलंबित असताना ममता बॅनर्जींनी नवीन याचिका दाखल केली आहे, हे विशेष. राज्यातील मतदार यादी पुनरीक्षणाला ममता बॅनर्जींनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला आहे. मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असून निवडणुकांमध्ये फेरफार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप तृणमूलनेही केला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री स्वतः सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढाईसाठी उतरल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
एसआयआर न्यायिक पुनरावलोकनाच्या पलीकडे आहे का?
निवडणूक आयोगाकडून होणारे मतदार यादीचे व्यापक पुनरीक्षण हे न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर आहे का, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने गेल्या दिवशी उपस्थित केला होता. देशव्यापी एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा प्रश्न विचारला. ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार आणि न्याय्य असावी, असे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही म्हटले होते. नागरिकत्वाची तपासणी केवळ निवडणूक प्रक्रियेसाठी आहे, देशाबाहेर काढण्यासाठी नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. कामकाज उदारमतवादी आणि कोणत्याही दबावाशिवाय सुरू असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
