सरकारचा मोठा निर्णय! आता २१ दिवसांत सोडवल्या जातील नागरिकांच्या तक्रारी

देशातील नागरिकांच्या तक्रारी २१ दिवसांत सोडवाव्या लागणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानंतर सरकारी विभागांना ही सूचना देण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारी विभागांना तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांनी संबंधित विभाग आणि एचओडींना आदेश पाठवले आहेत.

सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रथम 30 दिवसांची मुदत

सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2020 मध्ये 45 दिवस आणि 2022 मध्ये 30 दिवसांची मुदत कमी केली. 21 दिवसांच्या नवीन मुदतीसह, कालमर्यादा आता 10 वर्षांपूर्वीच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) वर सरकारला दरवर्षी 30 लाखांहून अधिक सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त होतात.

सरासरी 13 दिवसांत तोडगा काढला जात आहे

या वर्षी आतापर्यंत, केंद्र सरासरी 13 दिवसांत तक्रारींचे निराकरण करत आहे. जुलै 2024 मध्ये, केंद्रीय सचिवालयात सलग 25 व्या महिन्यात मासिक निकालाने एक लाख प्रकरणे पार केली. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, केंद्रीय सचिवालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या 66,060 वर आली आहे. यातील ६९% तक्रारी ३० दिवसांपेक्षा कमी काळ प्रलंबित आहेत.

आमचा मुद्दा नाही, असे सांगून तक्रार थांबणार नाही

‘सरकारच्या संपूर्ण दृष्टिकोन’ अंतर्गत तक्रारींचे निवारण केले जाईल. याचा अर्थ असा की 'ती या मंत्रालय/विभाग/कार्यालयाशी संबंधित नाही' असे सांगून कोणत्याही परिस्थितीत तक्रार बंद केली जाणार नाही. तक्रारीचा विषय प्राप्त करणाऱ्या मंत्रालयाशी संबंधित नसल्यास, ती योग्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

अधिकारी तक्रारदाराशी संपर्क साधतील

नवीन सूचनांनुसार, तक्रारीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास, कोणतीही तक्रार बंद केली जाणार नाही. CPGRAMS वर, तक्रार अधिकारी नागरिकांशी संपर्क साधू शकतात आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कागदपत्रे मिळवू शकतात.

समर्पित नोडल अधिकारी

सरकारने प्रत्येक मंत्रालयात एक समर्पित तक्रार कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, तक्रारींचे वेळेवर आणि दर्जेदार निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रभारासह समर्पित नोडल अधिकारी देखील नियुक्त केला जाईल. तक्रारीचे निराकरण झाल्यावर, नागरिकांना एसएमएस/ईमेलद्वारे कळवले जाईल. जर नागरिक समाधानी नसतील तर ते पोर्टलवर अभिप्राय देऊ शकतात आणि आवाहन देखील करू शकतात. याव्यतिरिक्त, DARPG ने तक्रारींच्या निपटाराबाबत नागरिकांच्या अभिप्रायाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कॉल सेंटर देखील स्थापन केले आहे.
आणखी वाचा - 
10 वी पास उमेदवारांसाठी ISRO मध्ये नोकरीची संधी, असा करा अर्ज