)
)
)
सार
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला YouTube आणि इतर सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेंटवर नियंत्रण आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (१८ फेब्रुवारी) केंद्र सरकारला YouTube आणि इतर सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेंटवर नियंत्रण आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले आणि असे म्हटले की ते तथाकथित YouTube चॅनेलद्वारे होत असलेल्या गैरवापरामुळे निर्माण झालेली नियामक शून्यता राहू देणार नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना, जे दुसऱ्या प्रकरणासाठी न्यायालयात उपस्थित होते, अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडून या प्रकरणी मदत घेण्यास सांगितले.
“तथाकथित YouTubers चा हा प्रकार आहे... आम्हाला (सरकारने) काहीतरी करावे असे वाटते. जर सरकार काहीतरी करण्यास इच्छुक असेल तर आम्हाला आनंदच आहे; अन्यथा, आम्ही ही नियामक शून्यता आणि तथाकथित YouTube चॅनेल ज्या पद्धतीने गैरवापर करत आहेत आणि या सर्व गोष्टी चालू आहेत त्या पद्धतीने राहू देणार नाही..," असे न्यायमूर्ती कांत यांनी भाटी यांना सांगितले.
खंडपीठाने म्हटले, "आपण या प्रकरणाचे महत्त्व आणि संवेदनशीलता दुर्लक्ष करू नये."
न्यायमूर्ती कांत यांनी भाटी यांना सांगितले, "कृपया अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला उपस्थित राहण्याची विनंती करा."
YouTuber आणि पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया यांनी 'इंडियाज गॉट लेटंट' शोमध्ये पाहुणे म्हणून उपस्थित असताना केलेल्या अनुचित टिप्पण्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
आज, खंडपीठाने अल्लाहबादिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली ज्यामध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अनेक FIR एकत्र करण्याची आणि त्यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
YouTuber च्या याचिकेवर सुनावणी करताना, खंडपीठाने त्यांना फटकारले आणि म्हटले की त्यांच्या पालकांना लाज वाटेल; समाजाला लाज वाटेल.
“त्यांच्या मनात काहीतरी खूप घाणेरडे आहे, जे त्यांनी कार्यक्रमात उघड केले आहे," असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले.