Article 370 : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, सप्टेंबर 2024पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश

Supreme Court Verdict On Article 370 : जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम इतिहास जमा झाले आहे. जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम रद्द (Article 370 Verdict) करण्याचा केंद्र सरकारचा (Central Government Of India) निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

"जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही", असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपला मोठा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात निकाल देताना सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) यांनी निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर 2024पर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

कलम 370 निकालासंदर्भातील महत्त्वाच्या गोष्टी

• सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले की, राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय वैध आहे. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू होतील.
• सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी केवळ जम्मू-काश्मीर संविधान सभेच्या शिफारसीनुसार कलम 370 संदर्भात आदेश जारी करणे आवश्यक नाही.
• जम्मू काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणूक (Legislative Assembly) घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
• लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कायम राहील - सुप्रीम कोर्ट
• केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर प्रदेशास लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
• जम्मू-काश्मीरमधील हे कलम रद्द करण्यात आल्याने येथे आपोआप विधानसभेची निर्मिती झाली, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे.
• केंद्र सरकारने दावा केला आहे की, कलम 370 हटवण्यात आल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा विधानसभा स्थगित करण्याचा आणि संसदेच्या संमतीने कारवाई करण्याचा अधिकार मिळतो.
• केंद्र सरकार मनमानी कारभार करत राज्याचे अधिकार हिरावून घेत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
• कलम 370 हटवण्यात कोणत्याही प्रकारे दुजाभाव झालेला नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
• केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केले होते. तसेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते.

सुप्रीम कोर्टाने दिला ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला मोठा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश यांनी म्हटलं की, राष्ट्रपतींकडून घेण्यात आलेला निर्णय वैध आहे आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, केंद्र सरकारचा प्रत्येक निर्णय राज्य सरकारसाठी आव्हानाचा विषय नसतो. 

तसेच कलम 370 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कलम 370चे अस्तित्व समाप्त झाले आहे, अशी घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात.

आणखी वाचा :

PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठरलेत जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते, 76% लोकांनी दर्शवली पसंती

‘आठवड्याला 70 तास काम’ : नारायण मूर्ती किती तास काम करायचे? स्वतःच दिली माहिती, म्हणाले…

VIDEO : सोशल मीडियावर अशी पोस्ट शेअर केल्यास होणार कडक कारवाई, पोलिसांनी जारी केले गाइडलाइन्स