बायको मोलकरीण नाही, आयुष्यभराची सोबती आहे; घरकामावरून सुप्रीम कोर्टाने नवऱ्याला फटकारले

नवऱ्याने घरकामात मदत केलीच पाहिजे, कारण बायको ही मोलकरीण नाही तर आयुष्यभराची सोबती आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. बायको जेवण बनवत नाही म्हणून एका पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने पतीलाच प्रश्न विचारला. 

लग्नामध्ये नवरा-बायको दोघेही समान भागीदार असतात, त्यामुळे नवऱ्याने घरकामात बायकोला मदत केलीच पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. नवरा म्हणजे काही मोलकरणीशी लग्न करत नाही, तर तो एका जीवनसाथीसोबत नातं जोडतो, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने एका घटस्फोटाच्या खटल्यात ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.

प्रकरण काय आहे?

हा खटला कर्नाटक हायकोर्टाच्या एका निर्णयाशी संबंधित आहे. एका पतीने 'क्रूरते'च्या आधारावर घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता आणि ट्रायल कोर्टाने तो मंजूरही केला होता. मात्र, कर्नाटक हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयाला पतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. बायकोचं वागणं योग्य नाही आणि ती जेवण बनवत नाही, त्यामुळे आपला छळ होतो, असा विचित्र दावा पतीने केला होता.

कोर्टाने पतीच्या दाव्यावरच उपस्थित केले प्रश्न

सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने पतीच्या या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. जेवण न बनवणं याला 'क्रूरता' म्हणता येईल का? असा सवाल कोर्टाने विचारला. आता काळ बदलला आहे आणि घरातल्या जबाबदाऱ्या दोघांनीही वाटून घेतल्या पाहिजेत, असं खंडपीठाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, स्वयंपाक, साफसफाई आणि कपडे धुणे ही फक्त बायकोची जबाबदारी नाही.

न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी पुढे सांगितलं की, नवऱ्याने आपल्या बायकोकडून मोलकरणीसारखं वागण्याची अपेक्षा करू नये. लग्न हे समान भागीदारी आणि आदरावर टिकतं, यावर त्यांनी भर दिला.

दोघेही नोकरी करणारे

या प्रकरणात नवरा आणि बायको दोघेही सरकारी शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करतात, अशी माहिती कोर्टाला देण्यात आली. जेव्हा दोघेही कमावते असतात, तेव्हा घरगुती जबाबदाऱ्या समान वाटून घेणं आणखी महत्त्वाचं ठरतं, असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं.

या जोडप्यामध्ये समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याची नोंदही कोर्टाने घेतली. २०१७ मध्ये लग्न झालेलं हे जोडपं २०१९ पासून वेगळं राहत आहे. आता खंडपीठाने दोघांनाही पुढच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी होणार आहे.

समाजासाठी मोठा संदेश

सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीतून भारतात बदलत असलेल्या सामाजिक मूल्यांवर प्रकाश पडतो. लग्न हे समानता, सामंजस्य आणि जबाबदाऱ्यांच्या समान वाटपावर आधारित असतं, हा एक मोठा संदेश यातून मिळतो.

(एजन्सीच्या इनपुटसह)