कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे मतदार यादीतून ४३ लाख लोकांची नावे वगळल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला जाब विचारला आहे. पत्ता बदलला म्हणून कोणाचाही मतदानाचा हक्क कायमचा हिरावून घेता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. अंतिम मतदार यादी तयार करण्यास स्थगिती देत कोर्टाने आयोगाला आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
नवी दिल्ली: एसआयआर (SIR) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने एक अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. फॉर्म ६, ७ आणि ८ च्या मूळ रचनेत कोणताही बदल करता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोग यात काही अतिरिक्त अटी नक्कीच जोडू शकतं. आयोगाला अधिकार असले तरी ते नियमांच्या बाहेर जाऊ शकत नाहीत, असंही कोर्टाने सुनावले. २००३ च्या मतदार यादीत नाव असलेल्यांना केवळ कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे का वगळलं जात आहे? असा थेट सवाल कोर्टाने विचारला. तसेच, केवळ 'एन्युमरेशन फॉर्म' (मोजणी अर्ज) भरून न दिल्याने एखाद्याचा मतदानाचा हक्क कायमचा कसा काय हिरावून घेतला जाऊ शकतो? अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
एसआयआर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे प्रश्न उपस्थित केले. कागदपत्रांमधील तफावतीमुळे मतदारांची नावे वगळण्याला आपण अद्याप अंतिम मंजुरी दिलेली नाही, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. पश्चिम बंगालमध्ये जी पडताळणी करण्याची परवानगी दिली होती, ती केवळ एक तात्पुरती व्यवस्था होती. बिहारच्या निकालात याच्या कायदेशीर वैधतेचा विचार झालेला नाही. नाव, वय आणि पत्ता यांसारख्या कारणांवरून नावे वगळण्यावर कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. जे लोक तिथे राहत नाहीत असं सांगून तुम्ही ४३ लाख लोकांना वगळलं, ते गेले कुठे? असा सवाल कोर्टाने केला. केवळ पत्ता बदलला म्हणून कोणाचंही नाव यादीतून काढू नका. या ४३ लाख लोकांना शोधण्याचा प्रयत्न करा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.
एसआयआर प्रक्रिया सुरू असताना या लोकांना एन्युमरेशन फॉर्म वापरता आला पाहिजे. अंतिम यादी आल्यावरच फॉर्म ६ ची गरज पडते. मग जे लोक राहायला दुसरीकडे गेले आहेत, त्यांच्याकडून फॉर्म ६ का भरून घेतला जातोय? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलं की, ज्यांची नावे कच्च्या यादीतून (ड्राफ्ट लिस्ट) वगळली आहेत, असे बहुतांश लोक स्वतःहून पुढे येत नाहीत. यावर सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत अंतिम मतदार यादी तयार करू नका, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
