शिक्षक भरती प्रकरणी बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयचा तपास सुरू राहील,
नवी दिल्ली : शिक्षक भरती प्रकरणी बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयचा तपास सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र सीबीआय सध्या कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाही.तसेच नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या नौकऱ्या रद्द करण्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थागिती दिल्यामुळे शिक्षकांना आणि सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी 16 जुलै रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीशांनी बंगाल सरकारला केला तिखट सवाल :
या काळात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न विचारले. सुरुवातीला बंगाल सरकारला विचारले की त्यांनी अतिरिक्त पदे का निर्माण केली आणि प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती का केली, तरीही निवड प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
बंगाल सरकार काय म्हणाले?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेत बंगाल सरकारचे वकील नीरज किशन कौल यांनी विचारले की, असा आदेश कायम ठेवता येईल का? ते म्हणाले, "25,000 नियुक्त्या बेकायदेशीर हे सीबीआयच्या बाबतीतही नाही.मात्र यामुळे शिक्षक-मुलाचे गुणोत्तर बिघडले आहे.शालेय सेवा आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला की,उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला नोकऱ्या रद्द करण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांचे आदेश या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरोधात आहेत. OMR शीट्स आणि उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती नष्ट करण्यात आल्या आहेत का, असे CJI यांनी विचारले असता, त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. या दरम्यान CJI यांनी विचारले की "एवढ्या संवेदनशील प्रकरणासाठी" निविदा का जारी करण्यात आली नाही.
काय आहे प्रकरण :
कोलकाता हायकोर्टाने आज शिक्षक भरतीप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारद्वारे आणि अर्थसहाय्यता मिळणाऱ्या शाळेतील शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची भरती हायकोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने स्थापन केलेल्या शालेय शिक्षकांसाठी 2016 ची संपूर्ण भरती समिती रद्द केली आहे. यामुळे 24 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरी घोटाळा झाल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.तसेच आदेशानुसार, तब्बल 25,753 नियुक्ती त्यांच्या नोकऱ्या गमावणार आहेत त्यामुळे त्यांना त्यांचे पगार 12% व्याजासह परत करण्याचे देखील आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.या निर्णयाला उत्तर देण्यासाठी सरकाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती आज त्यावर सुनावणी होत या भरती प्रक्रियेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे.
