तिसऱ्या बाळासाठीही मॅटर्निटी लिव्ह द्यायला हवी, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

सुप्रीम कोर्टाने महिलांना तिसऱ्या बाळासाठीही मॅटर्निटी रजा देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. महिलांचा संविधानिक हक्क आणि पुनरुत्पादन पर्यायात राज्याचा हस्तक्षेप नसावा, असे मत व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली: ‘मॅटर्निटी रजा हा महिलांचा संविधानिक हक्क आहे. त्यामुळे तिसऱ्या बाळासाठीही ती दिलीच पाहिजे’ असा महत्त्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

तमिळनाडूमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने केवळ दोन बाळांसाठीच मॅटर्निटी रजा दिली जाते. या आधारावर, एका सरकारी शिक्षिकेला तिसऱ्या बाळासाठी मॅटर्निटी रजा देण्यास मद्रास हायकोर्टाने नकार दिला होता. त्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे.

शिक्षिकेचे तिसरे बाळ दुसऱ्या लग्नापासून असल्याचे न्या. अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ‘महिलांच्या पुनरुत्पादन पर्यायात राज्याचा अनावश्यक हस्तक्षेप नसावा. त्यांच्या भावनिक आणि शारीरिक कल्याणात यामुळे अडथळा येतो, ज्यामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो’ असे मत व्यक्त केले.

‘आता महिला उद्योग क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. त्यांच्याशी आदर आणि सन्मानाने वागले पाहिजे. महिलांना सामाजिक न्याय मिळावा, बाळंतपणात कमी झालेली शक्ती परत मिळावी, बाळाचे संगोपन करता यावे, कामाच्या बाबतीत त्यांची कार्यक्षमता पूर्वीसारखीच राहावी यासाठी मॅटर्निटी रजा दिली जाते’ असे कोर्टाने म्हटले आहे.

कन्नड न्या. बी.व्ही. नागरत्न यांची कॉलिजियममध्ये नियुक्ती

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए.एस. ओका यांच्या निवृत्तीमुळे कॉलिजियममध्ये रिक्त झालेल्या जागेवर कर्नाटकातील न्या. बी.व्ही. नागरत्न यांची नियुक्ती झाली आहे.

हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी शिफारस करणाऱ्या समितीला कॉलिजियम म्हणतात. सुप्रीम कोर्टाच्या पाचव्या ज्येष्ठ न्यायाधीश असलेल्या न्या. नागरत्न २५ मे पासून अधिकृतपणे कॉलिजियमचा भाग असतील. त्या २९ ऑगस्ट २०२७ रोजी निवृत्त होणार असून, तोपर्यंत त्या कॉलिजियममध्ये राहतील. याप्रमाणे समितीत सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. जे.के. माहेश्वरी आणि न्या. नागरत्न असतील.

न्या. बी.व्ही. नागरत्न यांनी बेंगळुरूमध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ २९ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत आहे. निवृत्तीपूर्वी २३ सप्टेंबर २०२७ पासून त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश होण्याची संधी आहे. अशाप्रकारे त्या भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून इतिहास घडवतील.