वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, जोपर्यंत ठोस प्रकरण समोर येत नाही तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
Waqf Amendment Act: वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान, बीआर गवई म्हणाले की, संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात घटनात्मकतेचा अंदाज आहे. जोपर्यंत ठोस प्रकरण समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. यापूर्वी, न्यायालयाने वक्फ कायद्याशी संबंधित तीन मुद्द्यांवर निर्णय दिला होता - वापरकर्त्याद्वारे वक्फ, वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिमांचे नामांकन आणि वक्फ अंतर्गत सरकारी जमिनीची ओळख. केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की जोपर्यंत हे प्रकरण निकाली निघत नाही तोपर्यंत ते या मुद्द्यांवर कारवाई करतील.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले- ३ मुद्द्यांवर सुनावणी
मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली तेव्हा केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्राने या तीन मुद्द्यांवर आपले उत्तर दाखल केले आहे. ते म्हणाले, "याचिकाकर्त्यांचे लेखी युक्तिवाद आता इतर अनेक मुद्द्यांपर्यंत पसरले आहेत. मी विनंती करतो की ते फक्त ३ मुद्द्यांपुरते मर्यादित ठेवावे."
Related Articles
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. दोघांनीही यावर आक्षेप घेतला. "तत्कालीन सरन्यायाधीश (संजीव खन्ना) म्हणाले होते की आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करू आणि अंतरिम दिलासा द्यावा की नाही ते पाहू. आता आम्ही तीन मुद्द्यांपुरते मर्यादित राहण्यास सांगू शकत नाही. तुकड्यांमध्ये सुनावणी होऊ शकत नाही," असे सिंघवी म्हणाले. कपिल सिब्बल म्हणाले- वक्फची मालमत्ता हिसकावून घेण्यासाठी कायदा बनवला गेला होता
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, "वक्फ कायदा अशा प्रकारे बनवला आहे की कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता वक्फची मालमत्ता काढून घेतली जाते. जर मी मरणार आहे आणि मला वक्फ बनवायचा असेल तर मला हे सिद्ध करावे लागेल की मी मुस्लिम आहे. हे असंवैधानिक आहे."
यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले, "संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात घटनात्मकतेचा अंदाज आहे. स्पष्ट प्रकरण असल्याशिवाय न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, विशेषतः सध्याच्या परिस्थितीत, आपल्याला यापेक्षा जास्त काही सांगण्याची गरज नाही."
