न्यायव्यवस्थेत प्रदर्शनांना स्थान नाही असे म्हणत न्यायालयाने, न्यायाधीशांनी फेसबुकवर मते व्यक्त केल्यास उद्या होणारा निकाल एका ना कोणत्या प्रकारे बाहेर येईल असेही म्हटले आहे.
दिल्ली : न्यायाधीशांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळावा आणि ऑनलाइन निकालांवर मते देण्यापासून परावृत्त राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी संन्याशासारखे जीवन जगून घोड्यासारखे काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायव्यवस्थेत प्रदर्शनांना स्थान नाही असे म्हणत न्यायालयाने, न्यायाधीशांनी फेसबुकवर मते व्यक्त केल्यास उद्या होणारा निकाल एका ना कोणत्या प्रकारे बाहेर येईल असेही म्हटले आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीश अदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांना बरखास्त करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
"हे (सोशल मीडिया) एक खुले व्यासपीठ आहे. तुम्ही संन्यासीसारखे राहावे आणि घोड्यासारखे काम करावे. न्यायाधीशांनी खूप त्याग करावा लागतो. त्यांनी फेसबुकवर जाऊ नये" असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
अमिकस क्युरी आणि न्यायालयाचे सल्लागार असलेले ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांच्या सादरीकरणानंतर महिला न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी आल्या. गौरव अग्रवाल यांच्या सादरीकरणात न्यायाधीशांच्या फेसबुक पोस्टचाही उल्लेख होता.
२०२३ च्या ११ नोव्हेंबर रोजी कामगिरीच्या आधारावर सहा महिला सिविल न्यायाधीशांना बरखास्त करण्याच्या कारवाईचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला होता. १ ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यापैकी चार जणींना काही अटींवर परत घेण्याचा निर्णय घेतला. ज्योती वर्कडे, सुश्री सोनाक्षी जोशी, सुश्री प्रिया शर्मा आणि रचना अतुलकर जोशी यांना परत घेण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर दोन न्यायाधीशांना बरखास्त केले.
