;Resize=(690,390) "election bond")
)
)
सार
SBI ने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांशी संबंधित अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, त्यानुसार 2019 ते 2024 पर्यंत 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि 22,030 रिडीम करण्यात आले.
SBI ने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांशी संबंधित अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, त्यानुसार 2019 ते 2024 पर्यंत 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि 22,030 रिडीम करण्यात आले. बँकेने सांगितले की उर्वरित 187 ची पूर्तता करण्यात आली आणि नियमानुसार पैसे पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये जमा करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर दोन दिवसांनी हे प्रतिज्ञापत्र एसबीआयने सादर केले आहे. SBI ने प्रतिज्ञापत्रात माहिती देखील दिली आहे की त्यांनी बाँडशी संबंधित डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाला (EC) सुपूर्द केला आहे. एसबीआयने सांगितले की त्यांनी पेन ड्राईव्हमधील डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला आहे.
SBI ने सादर केलेल्या डेटामध्ये 2 PDF फाईल्स आहेत, ज्या पासवर्ड सुरक्षित आहेत. बँकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान एकूण 22,217 निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना रद्द करण्यापूर्वी 22,030 ची पूर्तता केली आहे. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते त्याच वर्षाच्या 11 एप्रिल दरम्यान एकूण 3,346 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की एकूण 3,346 निवडणूक रोख्यांपैकी 1,609 बाँडची पूर्तता करण्यात आली, तर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण 18,871 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि 20,421 बाँड्सची पूर्तता करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक घोषित केली
15 फेब्रुवारीच्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना असंवैधानिक घोषित केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की हे देणगीदार आणि राजकीय पक्षांमधील संभाव्य सूडबुद्धीबद्दल माहिती मिळविण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. यानंतर, SBI ला न्यायालयाने तात्काळ रोखे जारी करणे थांबवण्याचे आणि देणग्यांचे तपशील निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे ते सार्वजनिक केले जातील.
यानंतर, न्यायालयाने बँकेला डेटा सादर करण्यासाठी 6 मार्चची तारीख दिली आणि निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत सार्वजनिक करण्यास सांगितले. मात्र बँकेने न्यायालयाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने बँकेला फटकारले आणि सांगितले की, तुमच्याकडे तपशील असताना मग आकडेवारी सादर करण्यात अडचण कुठे येत आहे?
आणखी वाचा -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पायाभरणी, जाणून घ्या सविस्तर...
Rameshwaram Cafe : बंगळुरू रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोटातील मुख्य संशयिताला NIA ने केली अटक
Bank Recruitment 2024: 146 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी अर्ज करा, नोकरीची ही संधी गमावू नका
;Resize=(64,64))
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))
)
)
)
)