RBI MPC Meeting : 6 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या RBI MPC बैठकीत पुन्हा रेपो दर कपातीपेक्षा दर स्थिर ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. मोठ्या प्रमाणात आधीच झालेल्या कपातीनंतर आता आरबीआय तरलता, बाँड यिल्ड आणि आर्थिक स्थैर्यावर भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
RBI MPC Meeting : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (RBI MPC) 6 फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या बैठकीसाठी एकत्र येणार आहे. मागील वर्षभरात सातत्याने व्याजदर कपात केल्यानंतर, यावेळी आरबीआय पुन्हा रेपो दरात कपात करणार की ‘ब्रेक’ घेणार, याकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या आर्थिक संकेतांवरून यावेळी दर स्थिर ठेवण्याची शक्यता जास्त असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
भांडवली खर्च, तूट आणि जागतिक संकेतांचा प्रभाव
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये भांडवली खर्चात 12 टक्के वाढ आणि 4.3 टक्के राजकोषीय तूट हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही परिस्थितीत सुधारणा दिसून येत आहे. अमेरिकेने भारतावरील शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले असून भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (FTA) व्यापार आणि भांडवली प्रवाहाला बळ देईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मागील वर्षातील व्याजदर कपातीचा आढावा
गेल्या वर्षात आरबीआयने एकूण चार वेळा रेपो दरात कपात केली आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये 0.25 टक्के, एप्रिलमध्ये 0.25 टक्के आणि जूनमध्ये 0.50 टक्के कपात करण्यात आली होती. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये धोरणात्मक विरामानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. एकूण 125 बेसिस पॉइंट कपातीनंतर आता पुढील दर कपातीसाठी फारसा वाव नसल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ सांगतात.
Related Articles
रेपो दर कपात की स्थैर्यावर भर?
विश्लेषकांच्या मते, या बैठकीत रेपो दर कपात करण्यापेक्षा आर्थिक वर्ष 2027 साठी सरकारच्या 17.2 ट्रिलियन रुपयांच्या मोठ्या कर्ज कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर तरलता व्यवस्थापन, बाँड उत्पन्न आणि आर्थिक परिस्थिती नियंत्रित करण्यावर आरबीआयचा अधिक भर असण्याची शक्यता आहे. आनंद राठी ग्रुपचे सुजन हजरा यांच्या मते, सरकारी खर्च आणि व्यापारातील सुधारणा सकारात्मक असल्या तरी महागाईचा वाढता कल पुढील दर कपात कठीण करू शकतो.
महागाई, लिक्विडिटी आणि जागतिक अनिश्चितता
एमके (MK) च्या अहवालानुसार, अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे जागतिक अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. यामुळे चालू खाते, परकीय गुंतवणूक आणि रुपयाला आधार मिळू शकतो. मात्र बेस इफेक्ट संपल्यामुळे महागाईत सौम्य वाढ होण्याची शक्यता आहे. मार्चअखेर सिस्टम लिक्विडिटी ₹2.4 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकते, त्यामुळे आरबीआयकडून अतिरिक्त हस्तक्षेपाची गरज कमी राहील, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
6 फेब्रुवारीला काय निर्णय अपेक्षित?
वेल्स फार्गोच्या मते, यावेळी आरबीआय रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. धोरणात्मक भूमिका ‘न्यूट्रल’ राहू शकते. पुढील काळात ओएमओ, व्हीआरआर आणि लक्ष्यित तरलता उपायांच्या माध्यमातून बाजारातील स्थैर्य राखण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. एकूणच, बजेटमधील कर्ज गणित, सुधारत असलेले व्यापार संबंध, महागाईचे संकेत आणि आधीच उपलब्ध असलेली उच्च लिक्विडिटी पाहता, 6 फेब्रुवारी रोजी रेपो दर कपातीची शक्यता कमी असल्याचे चित्र आहे.
