सार
सरकारने कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, रस्ते बांधकाम करणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणीकृत कंत्राटी महिलांना सशुल्क प्रसूती रजा द्यावी. सुट्टी देण्यासह नोंदणीकृत कंत्राटी महिलांना ऑनलाइन पद्धतीने वेतनही देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Paid Maternity Leave to Registered Construction Workers : सरकारकडून नोंदणीकृत कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि हक्कांसाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सरकारने कंपन्यांना सल्ला दिला आहे की, रस्ते बांधकाम करणाऱ्या कंपन्यांनी नोंदणीकृत कंत्राटी महिलांना सशुल्क प्रसूती सुट्टी (Paid Maternity Leave) द्यावी. याशिवाय महिलांना वेतन ऑनलाइन पद्धतीने द्यावे असेही म्हटले आहे. याची घोषणा 'सक्षम नारी सशक्त भारत' (Saksham Nari Sashakt Bharat) कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी केली आहे.
स्मृती इराणी यांनी केली घोषणा
केंद्रीय बाल आणि महिला विकास मंत्री स्मृती इराण यांनी म्हटले की, नोंदणीकृत रस्ते बांधकाम कामगारांना दोन प्रसूतीपर्यंत 26 आठवडे सशुल्क प्रसूती रजेचा हक्क असेल. यामागील मुख्य उद्देश विशेषत: कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांना पाठिंबा देणे आणि सक्षम करण्याचा आहे. याशिवाय सरकारने दोनपेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्या महिलांसह मुलं दत्तक घेणाऱ्या महिलांच्या गरजांबद्दलही विचार केला आहे. अशा परिस्थितीत महिलांना 12 आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती सुट्टी देण्याची गरज आहे.
अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री न राहता सक्रियपणे काम करावे- स्मृती इराणी
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटले की, अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री न राहता या प्रकरणी सक्रिया रुपातही काम करण्यावर जोर दिला पाहिजे. याशिवाय बांधकामाच्या ठिकाणी महिलेचा गर्भपात झाल्यास कंपनीने महिलेला सहा दिवसांपर्यंत सशुक्ल प्रसूती सुट्टी द्यावी.
‘सक्षम नारी सशक्त भारत’ कार्यक्रमादरम्यान स्मृती इराणींनी नोंदणीकृत कंत्राटी महिलांच्या प्रसूती सुट्टीसंदर्भात घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमासाठी रोगजार मंत्रालयाने कंपन्यांसाठी काही निर्देश जारी केले आहेत. त्यामध्ये महिलांना सशक्त बनवणे, लैंगिक समानता आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी हे सांगण्यात आले आहे.
आणखी वाचा :