Parliament's Winter Session : केंद्र सरकार सोमवारी 'हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल, 2025' सादर करणार आहे. याअंतर्गत पान मसाला आणि इतर सिन गुड्सवर उत्पादन क्षमतेनुसार नवीन सेस लावला जाईल. हा सेस GST नुकसान भरपाई सेसची जागा घेईल.
Health Security National Security Cess Bill 2025: आज, सोमवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. देशातील सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार एक मोठं पाऊल उचलणार आहे. 1 डिसेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत 'हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल, 2025' सादर करतील, ज्याअंतर्गत पान मसाला आणि इतर निश्चित केलेल्या सिन गुड्सवर नवीन सेस लावला जाईल. हे विधेयक येताच देशभरातील अनेक उद्योग, विशेषतः पान मसाला आणि तंबाखू क्षेत्रात हालचालींना वेग आला आहे.
नवीन हेल्थ अँड नॅशनल सिक्युरिटी सेस काय आहे?
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, सरकार पान मसाल्यासह अशा कोणत्याही उत्पादनावर सेस लावू शकते, जे सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक मानले जाते. याची सुरुवात पान मसाल्यापासून होण्याची शक्यता आहे, तर पुढे जाऊन बिडी वगळता सिगारेट, जर्दा, गुटखा, चघळण्याची तंबाखू यांसारख्या उत्पादनांवरही तो लागू होऊ शकतो.
सेस कसा लावला जाईल?
या विधेयकाची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे हा सेस विक्रीवर नाही, तर उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर लावला जाईल. कंपन्या त्यांच्या मशीनची क्षमता स्वतः घोषित करतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मशीनची क्षमता 2.5 ग्रॅमचे 1,000 ते 1,500 पेक्षा जास्त पाऊच किंवा कंटेनर बनवण्याची असेल, तर प्रति मशीन प्रति महिना ₹30.3 लाख सेस लागेल. जर या पाऊचचे वजन 2.5 ग्रॅमपेक्षा जास्त पण 10 ग्रॅमपेक्षा कमी असेल, तर प्रति मशीन प्रति महिना ₹1,092 लाख सेस लागण्याची शक्यता आहे आणि जर कंटेनरचे वजन 10 ग्रॅमपेक्षा जास्त असेल, तर प्रति मशीन प्रति महिना सेसची रक्कम वाढून ₹2,547 लाख होईल.
Related Articles
GST नुकसान भरपाई सेसची जागा घेणार नवीन सेस
GST नुकसान भरपाई सेस 2017 पासून राज्यांच्या महसुली नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी लावला जात होता. आता कोविड काळात घेतलेल्या बॅक-टू-बॅक कर्जांची परतफेड जवळपास पूर्ण होत आली आहे, त्यामुळे हा सेs डिसेंबर 2025 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने काढून टाकला जाईल. नवीन व्यवस्थेत सर्व तंबाखू उत्पादनांवर 28% GST आणि सामान्य कर सुरू राहील, पण बिडी वगळता इतर सर्व सिन गुड्सवर हेल्थ अँड नॅशनल सिक्युरिटी सेस लावला जाईल.
नवीन सेस का गरजेचा आहे?
- वाढत्या आरोग्य खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी
- राष्ट्रीय सुरक्षा निधी मजबूत करण्यासाठी
- पान मसाला-तंबाखू सारख्या उत्पादनांचा वापर कमी करण्यासाठी
- डिजिटल आणि हाय-टेक नियम लागू करण्यासाठी
विमा क्षेत्रालाही मोठा धक्का
सरकार याच अधिवेशनात विमा कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2025 (Insurance Laws Amendment Bill 2025) देखील सादर करणार आहे, ज्यामुळे विमा क्षेत्रातील FDI 74% वरून 100% पर्यंत वाढवला जाईल. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आणि कंपन्यांसाठी जलद विकासाची हमी मानली जात आहे.
काय महागणार, कोणावर होणार परिणाम?
नवीन सेसचा सर्वाधिक परिणाम पान मसाला उद्योग, गुटखा-जर्दा उत्पादक, चघळण्याच्या तंबाखू कंपन्या आणि सिगारेट कंपन्यांवर होईल. ही उत्पादने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरही याचा परिणाम दिसून येईल. किमती वाढल्यास खर्चही वाढेल.
