Maharashtra and UP rejected Aadhar card : केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात आता आधार कार्ड जन्म दाखल्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. प्रशासकीय अचूकता वाढवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
Maharashtra and UP rejected Aadhar card : केंद्र सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांनंतर आता उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये आधार कार्ड हे केवळ जन्म दाखला किंवा जन्मतारीख सिद्ध करण्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. हा निर्णय प्रशासकीय नियमांमधील स्पष्टता आणि अचूकता राखण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशात आधार कार्डावर बंदी
उत्तर प्रदेशात आता आधार कार्डाला जन्म दाखला किंवा जन्मतारखेचा पुरावा मानला जाणार नाही, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे. नियोजन विभागाने यासंबंधी सर्व विभागांना सूचना जारी केल्या आहेत. आधार कार्डासोबत कोणताही जन्म दाखला जोडलेला नसतो, त्यामुळे त्याला कायदेशीररित्या जन्म दाखला म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंह बन्सल यांनी सर्व विभागांना हा आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे आधार कार्डाला जन्म दाखल्याचा दर्जा संपुष्टात आला आहे.
महाराष्ट्राचाही महत्त्वाचा आदेश
उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही असाच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. राज्य महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की उशिरा नोंदणी केलेल्या जन्म दाखल्यांसाठी आधार कार्ड आता पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. त्यामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) कायदा, २०२३ लागू झाल्यानंतर केवळ आधार कार्डाच्या आधारे तयार केलेले सर्व जन्म दाखले रद्द केले जातील. हे दाखले जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
Related Articles
महसूल विभागाने जारी केलेल्या १६-सूत्रीय पडताळणी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत आणि सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी स्तरावर त्याची पडताळणी करावी.
इतर संदर्भात आधार कार्डाचा वापर
एकीकडे हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाचा वापर इतर संदर्भात करण्याची परवानगी दिली आहे. उदा. बिहारमधील मतदार यादीत समावेशासाठी आधार कार्ड हे ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरण्यास न्यायालयाने संमती दिली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 'विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिये' अंतर्गत यापूर्वी परवानगी दिलेल्या ११ अन्य कागदपत्रांसोबत आधार कार्डाचाही स्वीकार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशात अवैध स्थलांतरितांवर कठोर कारवाईचे निर्देश
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध जलद आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. योगी म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा हे त्यांच्या प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि कोणत्याही प्रकारची अवैध कृत्ये सहन केली जाणार नाहीत.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, योगींनी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवून नियमांनुसार कारवाई सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घुसखोरांना ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तात्पुरती स्थानबद्धता केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
या केंद्रांमध्ये परदेशी नागरिकत्व असलेल्या अवैध स्थलांतरितांना आवश्यक पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत ठेवले जाईल आणि त्यानंतर त्यांना स्थापित प्रक्रियेनुसार त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाईल. उत्तर प्रदेशची नेपाळसोबत खुली सीमा आहे, जिथे दोन्ही देशांच्या नागरिकांना मुक्त प्रवेश आहे, मात्र इतर राष्ट्रीयत्वाच्या व्यक्तींवर तपासणी केली जाते. सध्या उत्तर प्रदेशसह १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देशव्यापी विशेष सघन पुनरीक्षण मोहीम सुरू आहे आणि अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित होणार आहे.
