तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगता रॉय आणि शिवसेनेचे (ठाकरे गट) अरविंद सावंत यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास होत असलेल्या विलंबावरून सरकारवर टीका केली आहे.
मुंबई : संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास सरकारला होत असलेल्या विलंबावर तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार सौगता रॉय यांनी शुक्रवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तीन महिन्यांहून अधिक काळ संसदेचे कामकाज ठप्प आहे. जर सरकारला परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) मांडायचे असेल, तर त्यांनी आधी आपले प्रस्ताव मांडायला हवेत, असे रॉय म्हणाले. एएनआय (ANI) शी बोलताना रॉय म्हणाले, "...संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेणे हे आश्चर्यकारक आहे. तीन महिन्यांहून अधिक काळ संसदेचे कामकाज स्थगित ठेवण्यात आले आहे. संसद चालवण्याची ही पद्धत नाही. सरकारला परिसीमन विधेयक आणायचे असेल, तर त्यांनी आधी आपले प्रस्ताव मांडले पाहिजेत..."
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अरविंद सावंत यांनीही महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला ज्या पद्धतीने समोर आणले जात आहे, त्यावरून प्रश्न उपस्थित केले. हे विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झाले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकारचा मूळ हेतू परिसीमन लागू करण्याचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "हा कायदा 2023 मध्येच मंजूर झाला. तुम्ही 'महिला आरक्षण' हा शब्द का वापरता? ते खूप आधीच मंजूर झाले आहे. हे 'महिला आरक्षण' नाही. त्यांना परिसीमन लागू करायचे आहे..." असे सावंत गुरुवारी म्हणाले. महिला आरक्षण आणि प्रस्तावित परिसीमन यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमनाशी जोडण्यात आला आहे.
प्रस्तावित विधेयके मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याचा दावा एका काँग्रेस नेत्याने केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आणि त्यांच्यावर केंद्राचा परिसीमन अजेंडा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाचे उद्दिष्ट लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवणे हे आहे. नवीन जनगणनेची आकडेवारी प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणि लोकसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमन ही घटनात्मक गरज असल्याचे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) चे म्हणणे आहे. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष असलेल्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने सध्याच्या 543 सदस्यीय लोकसभेत 33 टक्के महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली असून, त्याला परिसीमनाशी जोडण्यास विरोध केला आहे.
Related Articles
यापूर्वी ऑगस्टमध्ये, 20 जुलै रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 25 दिवसांतील 19 बैठकांनंतर अनिश्चित काळासाठी (sine die) तहकूब करण्यात आले होते. या अधिवेशनात 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली, परंतु केवळ एकाच म्हणजे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026 वर सभागृहात चर्चा झाली. लोकसभेची सदस्य संख्या 850 पर्यंत वाढवण्यासाठी आणि 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी 16 एप्रिल रोजी लोकसभेत संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026 मांडण्यात आले होते. तथापि, हे विधेयक संसदेत उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश विशेष बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले आणि परिणामी ते मंजूर होऊ शकले नाही. (ANI)
