October Rule Changes : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार हे महत्त्वाचे नियम, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

ऑक्टोबर महिन्यापासून देशभरात अनेक मोठे आर्थिक आणि नियम बदल लागू होत आहेत. दिल्लीत आता पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्राशिवाय पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. तर १५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांवरील काही यूपीआय (UPI) मर्चंट पेमेंटवर नवीन शुल्क आकारले जाईल. मात्र, सामान्य युजर्ससाठी पैसे पाठवणे मोफतच राहील.

मुंबई : ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवातच अनेक नवीन नियमांनी होत आहे. याचा थेट परिणाम वाहनचालक, डिजिटल पेमेंट करणारे युजर्स, बँक ग्राहक आणि एलपीजी (LPG) गॅस वापरणाऱ्यांवर होणार आहे. यात सर्वात मोठा बदल म्हणजे दिल्ली-एनसीआरमध्ये लागू होणारा 'पीयूसी नाही, तर इंधन नाही' (No PUC, No Fuel) हा नियम. याशिवाय १५ ऑक्टोबरपासून काही UPI ट्रान्झॅक्शनवर नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. हे सर्व बदल वेगवेगळ्या तारखांना लागू होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांनी हे नियम समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

पीयूसी नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही

दिल्लीत १ ऑक्टोबरपासून ज्या वाहनांकडे वैध पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नाही. ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) सिस्टीम असलेल्या ५०० पेट्रोल पंपांवर हा नियम कडकपणे लागू केला जाणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राचे नियम सर्वांनी पाळावेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट'च्या निर्देशानुसार ही सिस्टीम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) लागू केली जात आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे हा नियम सध्या देशभरात लागू नाही. पण, १ नोव्हेंबरपासून दिल्लीबाहेरून येणाऱ्या नॉन-BS-VI वाहनांना शहरात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली जाणार आहे.

२००० रुपयांवरील UPI पेमेंटवर नवीन शुल्क

१५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक यूपीआय मर्चंट पेमेंटवर ०.४% एमडीआर (MDR) शुल्क आकारले जाईल. जर ट्रान्झॅक्शन ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल, तर हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील.

सामान्य युजर्सना घाबरण्याचे कारण नाही. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P) पैसे पाठवणे पूर्णपणे मोफत राहील. तसेच, २००० रुपयांपर्यंतच्या मर्चंट पेमेंटवर कोणताही एमडीआर लागणार नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, जवळपास ९६% युजर-टू-मर्चंट ट्रान्झॅक्शनवर या बदलाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा आणि इंधन यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये २००० रुपयांवरील पेमेंटवर ५ रुपये इतका फ्लॅट एमडीआर लागू होईल. विशेष म्हणजे, हे शुल्क ग्राहकांकडून वेगळे वसूल केले जाऊ नये, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

SBI एटीएम, LPG आणि NPS चे नियमही बदलणार

एसबीआय (SBI) सॅलरी पॅकेज खातेदारांना आता इतर बँकांच्या एटीएममधून महिन्यातून फक्त ५ वेळा मोफत पैसे काढता येतील. आधी ही मर्यादा १० ट्रान्झॅक्शनची होती.सबसिडी वाले एलपीजी (LPG) सिलिंडर घेणाऱ्या ग्राहकांना आता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा हे करण्याची गरज नाही.

दुसरीकडे, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्येही नवीन शुल्क लागू झाले आहेत. यात प्रत्येक PRAN साठी २०० रुपये वन-टाइम फी आणि ॲसेट अंडर मॅनेजमेंटवर ०.२०% रिकरिंग चार्ज आकारला जाईल. ऑक्टोबरमध्ये एकाच वेळी अनेक नियम बदलत असल्याने वाहनचालक, व्यापारी, बँक ग्राहक आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा नक्कीच परिणाम दिसेल. तारखा आणि नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी अधिकृत माहिती नक्की तपासावी.