केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 'इंटेलिजंट हायवे' आणि डिजिटल सिस्टीमवर आधारित भारताच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेची रूपरेषा मांडली आहे. 'वन टॅग' सुविधेच्या लाँचवेळी त्यांनी FASTag च्या यशाचा उल्लेख करत, अडथळा-मुक्त टोलिंग आणि एकात्मिक वाहतूक डेटा सिस्टीम हे पुढील उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
दिल्ली: "भारतातील वाहतुकीचा पुढचा टप्पा हा इंटेलिजंट हायवे (intelligent highways), एकमेकांशी जोडलेल्या डिजिटल सिस्टीम आणि तंत्रज्ञानावर आधारित फायनान्सिंगमुळे अधिक स्मार्ट होईल," असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मध्ये ते बोलत होते. पायाभूत सुविधा, डिजिटल पेमेंट आणि डेटा एकत्र आल्यास अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, यावर त्यांनी भर दिला.
गडकरी मुंबईत 'वन टॅग' सुविधेच्या लाँचवेळी बोलत होते. या सुविधेमुळे वाहन मालक आपला सध्याचा FASTag 'राजमार्ग यात्रा' ॲपद्वारे नवीन बँक खात्याशी जोडू शकणार आहेत. गडकरी म्हणाले की, हे ॲप भारताचा इनोव्हेशन, इंटरऑपरेबिलिटी आणि ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर असलेला भर दाखवतो. देशातील हायवे नेटवर्क आणि वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक कनेक्टेड होत असताना हे लाँच करण्यात आलं आहे. यामुळे टोल, पेमेंट, वाहनांचा डेटा आणि आर्थिक सेवा एकाच ठिकाणी आणून वाहतुकीचा अनुभव अधिक सोपा करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
FASTag चं यश आणि भविष्यातील टोल सिस्टीम
डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे प्रत्यक्ष सुविधा कशा बदलू शकतात आणि कार्यक्षमता कशी वाढू शकते, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून गडकरींनी FASTag चा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितलं की, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझावर FASTag चा वापर 98 टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि देशभरात सुमारे 13 कोटी FASTag जारी करण्यात आले आहेत. सरकार आता FASTag आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) वापरून अडथळा-मुक्त टोल सिस्टीमवर काम करत आहे. 11 मे 2026 रोजी मुंबईतील एका टोल प्लाझावर मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सुरू करण्यात आलं असून, येत्या एका वर्षात संपूर्ण हायवे नेटवर्कवर अडथळा-मुक्त टोलिंग सुरू करण्याचं मोठं उद्दिष्ट असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
Related Articles
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे
गडकरी म्हणाले की, तंत्रज्ञानावर आधारित टोलिंगमुळे टोल प्लाझावरील थांबण्याचा वेळ, इंधनाचा वापर आणि गळती कमी झाल्याने मोठे आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे झाले आहेत. त्यांनी नमूद केलं की, पूर्वी टोल प्लाझावर थांबण्याचा वेळ सुमारे 12 मिनिटे होता. डिजिटल सिस्टीमद्वारे हा वेळ आणखी कमी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तंत्रज्ञानामुळे टोलिंगशी संबंधित ऑपरेशनल खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली. त्यांच्या मते, पूर्वी जो खर्च सुमारे 12-15 टक्के होता, तो अधिक डिजिटायझेशनमुळे 2-3 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. यामुळे सरकारचे 6,000-7,000 कोटी रुपये वाचू शकतात.
एकात्मिक आणि इंटरऑपरेबल सिस्टीम: पुढचा टप्पा
पुढच्या टप्प्यात FASTag, वाहनं, विमा आणि बँकिंग सिस्टीममधील वाहतुकीचा डेटा अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्र करण्याची गरज असल्याचं गडकरी म्हणाले. "सर्वात मोठी ताकद इंटरऑपरेबिलिटीमध्ये आहे," असं सांगत त्यांनी डिजिटल सिस्टीमवर आधारित भविष्यातील पायाभूत सुविधांची धोरणं तयार करण्यासाठी संशोधन आणि शिफारशी करण्याचं आवाहन केलं.
ज्ञानाचं संपत्तीत रूपांतर करण्यासाठी इनोव्हेशन, उद्योजकता, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या भूमिकेवरही त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, भारतातील तरुण इनोव्हेटर्स आणि स्टार्टअप्स केवळ देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात. (ANI)
(ही बातमी, मथळा वगळता, एशियानेट न्यूजच्या संपादकीय कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
