लाडकी बहीण योजनेवरुन सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna : पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरुन मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले आहे. पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे ( Mukhyamantri Ladki bahin yojana ) आहेत मग, याचिकाकर्त्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का? असाही सवाल विचारण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन काय म्हटलंय न्यायालयाने?

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला भूमि अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण ( Mukhyamantri Ladki bahin yojana ) योजनेवरुन चांगलेच सुनावले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुमार 60 वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितले की, ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण ( Mukhyamantri Ladki bahin yojana ) योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभे असलेले बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ असे म्हटले आहे.

जस्टिस गवई नेमकं काय म्हणाले?

जस्टिस गवई म्हणाले, लाडकी बहीण, ( Mukhyamantri Ladki bahin yojana ) लाडकी लेक सारख्या योजना जाहीर करुन त्याचे पैसे वाटायला महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे आहेत. मग ज्या माणसाची जमीन अधिग्रहीत केली गेली आहे, ज्यावर अवैध कब्जा केलेला आहे. त्या व्यक्तीला योग्य मोबदला का दिला नाही?

पुण्याचे जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमके काय आहे?

याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितले. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले की, आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण ( Mukhyamantri Ladki bahin yojana ) या योजनांसाठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसंच जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश आम्ही देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लाईव्ह लॉ ने यासंदर्भातील हे वृत्त दिले आहे.

आणखी वाचा : 

लाडक्या बहिणींसाठी देवेंद्र फडणवीसांचा खास संवाद, जाणून घ्या