शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची भेट: नवीन वर्षात बंपर सवलती!

नवी दिल्ली: २०२५ च्या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी बांधवांसाठी तीन बंपर भेटींची घोषणा केली आहे. दोन कृषी विमा योजनांचा कालावधी पुन्हा एकदा वाढवण्यात आला आहे, तर अनुदानित दराने डीएपी खत वितरण करण्याची योजना आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी येथे झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबतच्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेट बैठकीनंतर याबाबत प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘सरकारचा नवीन वर्षातील पहिला निर्णय देशातील कोट्यवधी शेतकरी बांधवांना समर्पित आहे.’

विमा योजना विस्तार:

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) या कृषी विमा योजनांना शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांचा कालावधी आणखी एक वर्ष (२०२५-२६ पर्यंत) वाढवण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. या २ योजनांसाठी २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत राखीव ठेवलेली ६६,५५० कोटी रुपयांची रक्कम २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत ६९,५१५.७१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा कॅबिनेटने निर्णय घेतला आहे.

तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र निधी:

कृषी विमा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी ८२४.७७ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र FIAT निधी स्थापन करण्यात आला आहे. हा निधी पीक नुकसानीचे मूल्यांकन, दाव्यांचे निराकरण, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, येस-टेक, हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा सिस्टम (WIND), संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी वापरला जाईल. डीएपी खतांसाठी अनुदान: शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताचे वितरण आणखी एक वर्ष अनुदानित दराने करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यासाठी ३८५० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा कॅबिनेटने निर्णय घेतला आहे. सध्या ५० किलो डीएपी खत शेतकऱ्यांना १३५० रुपयांना दिले जाते. यासाठी प्रति टन ३५०० रुपये अनुदान दिले जाते.

अनुदान दुप्पट:

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी २००४-१४ या १० वर्षांच्या कालावधीत खत अनुदानासाठी ५.५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर २०१४-२४ मध्ये अनुदानाची रक्कम ११.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच दुप्पट झाली आहे.

शेतकरीस्नेही निर्णय

* पीक विमा, हवामान विम्याचा कालावधी १ वर्षाने वाढवला
* २ योजनांसाठी राखीव रक्कम ₹३००० कोटींनी वाढवली
* ६६,५५० कोटींवरून ६९,५१५ कोटींवर वाढ
* डीएपी खत अनुदानासाठी ३८५० कोटी रुपयांची मदत
* यूपीएपेक्षा एनडीएच्या काळात दुप्पट अनुदान