सध्या देशामध्ये E20 पेट्रोलसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशातच आता सरकारने E22, E25, E27 आणि E30 सारखे हाय ब्लेंडेड पेट्रोलसाठी मार्ग मोकळा केला आहे.
Mumbai : मोदी सरकारकडून इथेनॉल असणाऱ्या पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारकडून २२ ते ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असणाऱ्या पेट्रोलवरील एक्सराइज ड्युटीत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशात अधिक इथेनॉल असणाऱ्या इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता अधिक व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय अशावेळी आला आहे जेव्हा भारत इंम्पोर्ट करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलावर कमी अवलंबून राहण्यासह बायो इंधनच्या वापराला अधिक चालना देण्याच्या रणनितीवर तेजीने काम करत आहे.
E20 नंतर आता E30 ची तयारी
संध्या देशामध्ये E20 ला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशातच सरकारकडून आता E22, E25, E27 आणि E30 सारख्या उच्च मिश्रण असणाऱ्या पेट्रोलसाठी मार्ग मोकळा केला आहे. नुकत्याच भारती मानक ब्युरो यांनी या नव्या इंधनासाठी गुणवत्ता देखील जारी केली आहे. १५ मे २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या मानकांमध्ये इथेनॉलची टक्केवारी, ऑक्टेन स्तर, सल्फरचे प्रमाण, वेपर प्रेशर आणि सुरक्षिततेच्या मानकांबद्दल निर्णय घेण्यात आला आहे.
इथेनॉलला का दिले जातेय प्रोत्साहन?
भारत जगातील तिसरा सर्वाधिक मोठा कच्च्या तेलाचा इंम्पोर्ट करणारा देश आहे. देश आपल्या गरजेनुसार एक मोठा वाटा परदेशाकडून खरेदी करतो. अशातच इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचे अनेक फायदे आहेत. यामुळे कच्च्या तेल इंम्पोर्ट करणे कमी होईल. परदेशी चलनाच्या बचतीसह शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त ऊसाची लागवड आणि धान्य उत्पादकांच्या कमाईत वाढ होईल.
Related Articles
उपभोक्त्यावर काय होणार परिणाम?
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सर्वसामान्य उपभोक्त्यावर याचा थेट परिणाम मर्यादित असणार आहे. दरम्यान, भविष्यात अधिक इथेनॉल मिश्रण असणाऱ्या इंधनाची उपलब्धता अधिक वाढली जाऊ शकते. पण वाहन मालकांमध्ये E20 आणि त्यापेक्षा अधिक मिश्रण असणाऱ्या इंधनासंबंधित माइलेज, इंजिन आणि सर्विसिंगसाठी होणारा खर्च याची चिंता निर्माण झाली आहे.
टॅक्स सूटचा निर्णय कोणते संकेत देतोय?
उच्च मिथेनॉल मिश्रण असणाऱ्या पेट्रोलवर एक्सराइज ड्युटीवरील सूट हे संकेत देतात की, सरकार E20 वर थांबणार नाही. भारत आता E30 सारखे उच्च मिश्रण असणाऱ्या इंधानाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. यामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये देशात एनर्जी सेक्टर आणि साखर कारखान्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
