Meta Removed PM Modi Video : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत मेटा कंपनीला खडे बोल सुनावण्यात आले. कंपनीने माफी मागितली असली तरी, समितीने जबाबदार व्यक्तीला शोधून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण आणि सोशल मीडिया नियंत्रणाबाबत सरकारची भूमिका.
नवी दिल्ली : आजकाल डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स केवळ मनोरंजन किंवा गप्पा मारण्याचं साधन राहिलेलं नाही, तर माहिती, संवाद आणि लोकशाहीतील चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग बनलं आहेत. त्यामुळे, या प्लॅटफॉर्म्सवर होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची आता पूर्वीपेक्षा जास्त चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित केली जात आहे. याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्याचं प्रकरण थेट संसदेच्या कम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी स्थायी समितीपर्यंत पोहोचलं, जिथे यावर गंभीर चर्चा झाली.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी, डिजिटल सुरक्षा आणि कंटेंटवर देखरेख ठेवण्यासारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. समितीने स्पष्ट संकेत दिले की, संवेदनशील प्रकरणांमध्ये झालेली चूक केवळ 'तांत्रिक अडचण' म्हणून दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही.
पीएम मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याने वाद का पेटला?
संसदीय समितीच्या बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवण्याचा. या प्रकरणावरून समितीच्या सदस्यांनी मेटाच्या प्रतिनिधींना थेट प्रश्न विचारले आणि अशी परिस्थिती का निर्माण झाली हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
Related Articles
मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, हा व्हिडिओ तांत्रिक चुकीमुळे हटवला गेला होता. कंपनीने या घटनेबद्दल औपचारिकपणे माफीही मागितली. मात्र, समितीच्या सदस्यांनी स्पष्ट केलं की, इतक्या संवेदनशील प्रकरणात केवळ माफी मागणं पुरेसं नाही.
टेक कंपन्यांकडून सरकारने मागितला जाब
या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय आणि प्रमुख डिजिटल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये मेटा, गुगल, एक्स, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅटसारख्या मोठ्या ग्लोबल टेक कंपन्यांचा समावेश होता.
बैठकीदरम्यान खासदारांनी यावर जोर दिला की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या कंटेंटवर देखरेख ठेवण्याची प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवली पाहिजे. त्यांचं म्हणणं होतं की, जर पंतप्रधानांशी संबंधित कंटेंटसोबत अशी घटना घडू शकते, तर सामान्य नागरिकांच्या कंटेंटच्या सुरक्षेबद्दल आणि निष्पक्षतेबद्दल प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.
समितीने काय दिले निर्देश?
बैठकीदरम्यान समितीच्या सदस्यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे. त्यांनी सूचना दिली की, संबंधित प्लॅटफॉर्मने त्या व्यक्तीची किंवा प्रक्रियेची ओळख पटवावी, ज्यामुळे ही घटना घडली.
समितीने हेही स्पष्ट केलं की, जर चौकशीत कोणत्याही स्तरावर हलगर्जीपणा आढळला, तर संबंधित व्यक्तीवर कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे. चर्चेदरम्यान डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला.
डिजिटल नियंत्रणाचे नियम आणखी कडक होणार?
तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकरण केवळ एक व्हिडिओ हटवण्यापुरतं मर्यादित नाही, तर भारतात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी आणि कंटेंट पॉलिसीवर सुरू असलेल्या मोठ्या चर्चेचा हा एक भाग आहे. येत्या काळात सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियमांचं पालन आणि पारदर्शकतेबाबत सरकारची देखरेख आणखी कडक होऊ शकते. दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडीवर आता टेक कंपन्यांची पुढची भूमिका काय असेल आणि सरकार कोणती कारवाई करणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
