LPG Gas Cylinder New Rules : इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुज खाडीतील संकटामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असतानाच भारतात तेल कंपन्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या ग्राहकांना आता गॅस सबसिडी मिळणार नाही. यासोबतच बनावट आणि मृत ग्राहकांची कनेक्शनही बंद करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
LPG Gas Cylinder New Rules : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील एलपीजी ग्राहकांवरही दिसू लागला आहे. इराण-अमेरिका संघर्ष, होर्मुज खाडीतील अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या संकटामुळे एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत तेल विपणन कंपन्यांनी देशातील एलपीजी सबसिडीबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना सबसिडी बंद
सरकारी नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना आता घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना बाजारभावाने सिलेंडर खरेदी करावे लागणार आहेत. तेल कंपन्यांनी अशा ग्राहकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, संबंधितांना मेसेजद्वारे माहिती दिली जाणार आहे.
आयकर विभागाच्या डेटाबेसद्वारे पडताळणी
उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक ओळखण्यासाठी तेल कंपन्यांनी आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसची मदत घेतली आहे. ग्राहकांचे आर्थिक तपशील तपासून सबसिडीसाठी पात्रता निश्चित केली जात आहे. याआधी अनेक ग्राहक जास्त उत्पन्न असूनही सबसिडीचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. आता या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
Related Articles
मृत आणि बनावट कनेक्शनवरही कारवाई
तेल कंपन्यांनी फक्त उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांवरच नाही, तर मृत आणि बनावट खातेधारकांवरही कारवाई सुरू केली आहे. अशा कनेक्शनची पडताळणी करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मृत ग्राहकांच्या कुटुंबीयांना कनेक्शन त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा किंवा बंद करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय
होर्मुज खाडीतील तणावामुळे कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे काही देशांमध्ये लॉकडाऊनसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, भारतातही एलपीजी पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा वेळी तेल कंपन्यांनी सबसिडी वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
ग्राहकांना ऑनलाइन पडताळणीचे आवाहन
तेल कंपन्यांकडून ग्राहकांना ऑनलाइन लिंक पाठवून आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले जात आहे. पात्र ग्राहकांनाच अनुदान मिळावे आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
