LPG Rules Update : मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होत असला तरी भारतातील एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठा पूर्णपणे स्थिर असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. एलपीजीची कमतरता भासणार नसल्याचा दिलासा देत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
LPG Rules Update : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना, केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. भारतातील एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठा सध्या पूर्णपणे नियंत्रणात असून कोणतीही कमतरता भासणार नाही, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांपासून सावध राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
सरकारचा स्पष्ट संदेश; पुरवठा साखळी मजबूत
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतातील गॅस पुरवठा साखळी अत्यंत सक्षम असून एलपीजीची कोणतीही टंचाई निर्माण होणार नाही. काही माध्यमांमधून पसरवण्यात आलेल्या “पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी 4-5 वर्षे लागतील” या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सध्या सुमारे 8 लाख मेट्रिक टन एलपीजी आयात आधीच निश्चित करण्यात आली असून ती भारतात येण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
उत्पादन वाढ आणि आयात संतुलनावर भर
9 मार्च रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशानुसार, रिफायनऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जागतिक परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात ताण पडल्याने एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली असून त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांसह हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांवरही जाणवत आहे.
Related Articles
वितरण व्यवस्थेत मोठी सुधारणा
देशातील एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. वितरकांची संख्या 13,896 वरून 25,607 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण 98 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून DAC-आधारित डिलिव्हरी सुमारे 93 टक्के आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढली आहेत. तसेच, साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्यांना कडक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधान्यक्रम आणि नागरिकांसाठी उपाययोजना
कमर्शियल एलपीजी पुरवठ्यात रुग्णालये, शाळा आणि आवश्यक उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे. प्रवासी कामगारांसाठी 5 किलोचे छोटे सिलेंडर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जात आहेत. सरकारने विशेषतः पाइपलाइन सुविधा असलेल्या भागांमध्ये PNG वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
PNG नेटवर्क विस्ताराची मोठी योजना
PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) हा सुरक्षित, सतत आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे. सध्या देशातील केवळ 12-13 टक्के घरांमध्ये PNG कनेक्शन उपलब्ध असून, हे प्रमाण वाढवण्यासाठी 5000 ते 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. पाइपलाइन उभारणीसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याचाही विचार सुरू आहे.
पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण
पूर्वी भारताचा सुमारे 90 टक्के गॅस पुरवठा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ मार्गे होत होता. मात्र, अलीकडील घडामोडींनंतर खाडी देशांमधील आयात 55 टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. त्यामुळे सरकारने आता पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावर विशेष भर दिला आहे.
