Justice Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पदभार स्वीकारतील.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते येत्या २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारतील, अशी घोषणा केंद्र सरकारने आज केली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत असून, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबरपासून पदभार स्वीकारतील.
राष्ट्रपतींची घोषणा
भारताच्या राष्ट्रपतींनी ही नियुक्ती केली आहे. याबाबत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी त्यांच्या 'एक्स' सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांत यांची २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. मी त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो," असे त्यांनी नमूद केले आहे.
Related Articles
कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सुमारे १५ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील. हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत, २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. त्यांना न्यायपालिकेत दोन दशकांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांचे निर्णय घटनात्मक कायदा, लोकशाही, लैंगिक समानता, भ्रष्टाचार आणि पर्यावरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर खोलवर परिणाम करणारे आहेत.
महत्वाचे खटले आणि निकाल
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे वैध असल्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात ते होते.
वसाहतवादी काळात आणलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश होता. सरकार या कायद्याचा आढावा घेईपर्यंत या कायद्यांतर्गत नवीन एफआयआर (FIR) नोंदवू नयेत, असे निर्देश निकालात देण्यात आले होते.
बिहारमधील मतदार यादीतून ६५ लाख लोकांचे तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देऊन त्यांनी निवडणुकीत पारदर्शकता सुनिश्चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह वकील संघटनांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक आदेश त्यांनी दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ च्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षा त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमणाऱ्या खंडपीठात ते होते. अशा प्रकरणांसाठी "न्यायिक दृष्ट्या प्रशिक्षित मनाची" गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
सैनिकांसाठी एक पद, एक निवृत्तीवेतन (OROP) योजना घटनात्मकरित्या वैध असल्याचा निर्णय त्यांनीच दिला होता.
पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले होते की, "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला सूट दिली जाऊ शकत नाही." बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी सायबर तज्ञांची एक समिती नेमली होती.
