Indian Economy 2025 : भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत $12.3 अब्जांवर पोहोचली आहे. सोने-चांदी आयात वाढ, वस्तू निर्यातीतील घट, परकीय गुंतवणूक घट आणि कमकुवत रुपया यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे.
Indian Economy 2025 : भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit–CAD) हा अत्यंत महत्त्वाचा संकेतक मानला जातो. अलीकडील महिन्यांमध्ये सोने-चांदीच्या किमती प्रचंड वाढल्याने आणि वस्तू निर्यातीतील घट झाल्याने CAD पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आहे. परकीय गुंतवणूक घटणे आणि रुपये-डॉलर विनिमय दरातील घसरण यामुळे जगातील सर्वात वेगवान वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.
सोने-चांदी महाग; चालू खात्यातील तूट वाढली
आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट $12.3 अब्ज पर्यंत वाढली आहे, जी देशाच्या जीडीपीच्या 1.3% आहे. मागील तिमाहीत CAD फक्त 0.3% होते, म्हणजेच या तिमाहीत तूट चारपट वाढली आहे. विश्लेषकांच्या मते, वस्तू निर्यातीतील घट आणि आयात वाढ — विशेषतः सोने आयातीतील मोठी वाढ — हे यामागचे मुख्य कारण आहे.क्रिसिल, ICICI बँक रिसर्च आणि एमके ग्लोबल यांच्या विश्लेषणानुसार, तीन महिन्यांत सोन्याच्या आयातीत तब्बल 150% वाढ झाली असून त्यामुळेच वस्तू व्यापारातील तूट $19 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे.
अमेरिकन टॅरिफचा फटका; वस्तू निर्यात घसरली
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे वस्तू निर्यातीत मोठी घट दिसून आली.
- एकूण वस्तू निर्यात: $109 अब्ज
- एकूण वस्तू आयात: $197 अब्ज
- निर्यात-आयात तफावत मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने CAD अधिक तणावाखाली आल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
सेवा निर्यात आणि रेमिटन्सने दिला आधार
- सोने-चांदी आयातीच्या ताणातही भारताची सेवा क्षेत्रातील कामगिरी दमदार राहिली.
- आयटी आणि व्यवसाय सेवा उत्पन्न: $101.6 अब्ज (क्रिसिल अंदाज)
- निव्वळ सेवा निर्यातीत वाढ: 14%
- रेमिटन्स वाढ: $36–39 अब्ज
- परदेशातून येणाऱ्या पैशाच्या मजबूत प्रवाहामुळे CAD पूर्णपणे बिघडण्यापासून वाचला आहे.
90 पार केलेला रुपया आणखी घसरणार?
- रुपया डॉलरच्या तुलनेत नव्वदी (90) च्या पातळीवर पोहोचल्याने आयात खर्च वाढत आहे. विश्लेषकांच्या मते पुढील महिन्यांतही रुपया कमकुवत राहू शकतो.
- एमके ग्लोबल अंदाज: USD/INR 88–91
- सरकार निर्यातीतील तोटा भरून काढण्यासाठी कमकुवत चलन पसंत करू शकते
- जागतिक अनिश्चितता आणि टॅरिफ तणावामुळे रुपयेवरील दबाव कायम राहील
- क्रिसिल आणि ICICI बँकेनुसार, सेवा निर्यात व रेमिटन्समुळे काही आधार मिळणार असला तरी बाह्य संतुलनावरचा ताण पुढेही कायम राहू शकतो.
